काठमाडौँ, चैत २२ गते । सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएको उक्त विधेयकलाई अब प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ।
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७९ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७९ विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा दुवै विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएका छन्। दर्ता भएको करिब तीन वर्षपछि दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएका हुन्। दुवै विधेयक २०७७ साल असार २४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए।
विधायन समितिबाट सुझावसहित आएको विधेयकलाई सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले दुवै विधेयक छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले समितिमा छलफलको क्रममा दिइएको सुझावलाई आत्मसात् नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले दुवै सञ्चार माध्यम सरकार र मन्त्रीकै नियन्त्रणमा रहने देखियो। संविधानले अपेक्षा गरेबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष तरिकाले प्रसारण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई संसद्मातहत ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने, कर्मचारी नियुक्ति र भर्ना मन्त्रीले गर्ने भएपछि सार्वजनिक प्रसारण कसरी निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ?”
उहाँले उक्त विधेयक कानुनका रूपमा आए पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा प्रसारण हुन नसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा मन्त्री भुसालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभामा पेस हुन र छलफल हुन बाँकी नै रहेकाले केही परिमार्जन आवश्यक भए प्रतिनिधि सभाबाट हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ। प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने १५ सदस्यीय परिषद् रहनेछ।
संस्थामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी कार्यकारी समिति रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम वा संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकमले सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विशेष समयमा मन्तव्य राख्ने सदस्यले सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीतिगत तयारी भइरहँदा सदस्यहरूलाई सुझावका लागि आग्रह गर्नुभयो।
