प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, चैत २० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले नीति, नियम र गतिविधिका हिसावले जनतालाई निराश बन्न नदिने काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पूर्व बजेट तर्जुमासम्वन्धी स्थानीय तहसँगको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “जोश, जाँगर र उर्जाको साथ प्रदेशलाई परिवर्तन गर्न हामी सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ ।”
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीचको समन्वयले प्रदेशको विकासको आधार तयार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । हामीले उत्तरदायी भएर साधन, स्रोतको इमान्दारिताका साथ जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको बारेमा गलत टिकाटिप्पणी हुनेगरेको चर्चा गर्दै त्यसको कारकतत्व हामी त होइनौं भन्नेमा सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा होइन आवश्यक्ताका आधारमा जनताले माग गरेका योजना पठाउन पालिकालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पालिकाहरुले १० देखि ५० लाखका योजनाका लागि काठमाडौ धाउनेगरेको चर्चा गर्दे त्यति रकमको विकास योजना प्रदेश सरकारले दिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री देउवाले विगतमा पालिकाहरुको सल्लाह, सुझावविना नै योजना पठाउने गरिएको टिप्पणी भएको बेला बजेट बनाउनपूर्व नै पालिकाको सल्लाह, सुझाव माग्नु सकरात्मक भएको चर्चा गर्नुभयो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि विगत र भविश्यको भन्दा राम्रो बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको बताउनुभयो । उहाँले आज मागिएका सुझाव खेस्रा नभई सुदूरपश्चिमको गति बढाउनेमा उपयोग गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री शाहीले विगतमा कमिशनको खेल भएको भए पनि अब त्यो गीत नगाउन अनुरोध गर्नुभयो । पर्दा पछाडि कसैले कमिशन मागेको भए खवर गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव नारायण दवाडीले प्रदेश लोकसेवाबाट कर्मचारी छान्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले कर्मचारीको अभाव नहुने बताउनुभयो । अनुदान पारदर्शी, उत्पादनमुखी बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।
प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले प्राथमिकीकरण गरेर योजना पठाउन पालिकालाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरुले कर्मचारीको अभाव झेल्नुपरेको बताउँदै आफूहरुसित समन्वय नगरेर प्रदेश सरकारले कमिशनका आधारमा टुक्रे योजना पठाउनेगरेको आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५४ वटै गाउँपालिकाका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति रहेको थियो ।
