लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, चैत १८ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आगामी बजेटमा सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । शनिबार जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा आमरण अनशनमा बसेका चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री यादवले अभियन्ता सुनिल यादवको मागप्रति मधेश सरकारले गम्भीर रूपमा काम गर्ने बताउनुहुँदै अभियानकर्ता यादवलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउनुभयो ।
सो क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले आगामी बजेटमा सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका लागि जनता आवासलाई अपार्टमेन्टको रूपमा निर्माण गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको माग र समस्यालाई समाधान गर्न एक हप्ताभित्र छलफल समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
विगतका सरकारले जुन काम र प्रतिबद्धता लिखित रूपमा गरेर पनि गरेको कामकाज आफूले मौखिक रूपमै गरेर देखाउने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाबाट भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याएर प्रदेशका सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्वासी र चुरे बनजंगल संरक्षणको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
चुरे अभियानकर्ताहरू गत ३७ दिनदेखि जनकपुरधामको जनकचोकमा रिले अनसन बस्दैआएका छन् । कुनै निकायले सुनुवाइ नगर्दा संयोजक यादवले शुक्रबारदेखि आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको थियो । २४ घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री स्वयम् आएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा संयोजक यादवले मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
यसअघि भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू जनआवाज आन्दोलन सुरु गर्दै गत फागुन ११ गतेदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा बस्दैआएका थिए । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबीच भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधिउपर तत्काल रोक लगाउन र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्वासी आवासको हक मौलिक हकको रूपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकाले राज्यले गम्भीरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने लगायत छन् ।
-square-thumb.jpg)
