काठमाडौं, चैत १५ गते। प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यक समन्वय नगरेको बताउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले जनप्रतिनिधिले मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई नकार्ने गरेका उल्लेख गर्नुभयो। केही सांसदले साहुको संरक्षण गरेको भन्दै साहुको संरक्षण नगर्न सांसदलाई चेतावनी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यक समन्वय गर्दैन। जनप्रतिनिधि त्यसलाई नर्काछ। यही सदनमा भएका केही सांसदका आफन्त पनि आबद्ध भएकोले गर्दा हाम्रै साथी भाइले पनि साहुकारको संरक्षण गर्छन्। पीडकको संरक्षण गर्छ। राज्य कमजोरको लागि बनेको हो। सबलको लागि त राज्य चाहिएकै थिएन। तर किन हामी कमजोरको संरक्षण गर्नुको सट्टा साहुहरूको संरक्षण गर्दैछौँ। गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। चेतावनीसहित अनुरोध साहुकारको संरक्षण नगर्नुस्।’’
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएका राप्रपाका प्रमुख सचेतकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गर्नुभयो। उहाँले सरकार मुठभेडतर्फ जान लागेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट नागरिकलाई छैन ? भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले पीडितलाई चाँडो न्याय दिन पनि माग गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेपछि जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता पीडितसँग ऐक्यबद्धता गर्न जाँदाखेरी सत्ता पक्ष कार्यकर्ताबाट हाम्रो प्रमुख सचेतकमाथि जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो। त्यसको म घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु के सरकार मुठभेटतर्फ जान खोजेको हो ? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकार मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर नहोस्। मिटरब्याजीको दुर्व्यवहार, गलत प्रवृत्तिका कारण जो सर्वसाधारण पीडित छन्। उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिलाउने र कुनै पनि प्रकारको ढाकछोप गर्ने, अलमल्याउने काम नहोस्।’’
उहाँले कोशी प्रदेशको नामाकरणको सम्बन्धमा सो प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनमा सरकारको धारणाको माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जुकुमारी झाले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि एउटा संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘‘सदनबाट केही सांसद सहितको एउटा समिति बनोस्। जुन समितिले प्रत्यक्ष पीडित जनतालाई न्याय दिन सकिन्छ र सरकारले कसरी कानुन बनाएर उहाँहरूलाई न्याय दिन सकिन्छ हाम्रो पनि प्रत्यक्ष भूमिका होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु।’’
