छरितो सार्वजनिक सेवा

नागरिकले राज्यबाट पाउने सार्वजनिक हितका सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। नागरिकले जति सहज, सुलभ र प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा पाउन सक्छन् त्यति नै सरकारप्रति विश्वास बढाउँछन्। सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले अपनाउने कार्यशैली र बहन गर्ने जवाफदेहिताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा अहम् भूमिका खेल्छ। यसका लागि उत्प्रेरित र उच्च मनोबल साथ काम गर्ने कर्मचारी जरुरी हुन्छ। सेवा प्रवाहमा प्रक्रिया लामो भयो, सेवा पाउने सुनिश्चितता भएन, सेवा लिन प्रणालीभन्दा पनि पहुँचले बाहुल्यता पायो, सेवामुखी संस्कार छैन, सेवा प्रवाहमा नवीनतम प्रविधि अनुसरण भएका छैनन् भन्ने खालका अपजस कर्मचारीतन्त्रमा आउने गरेका छन्। 

निजामती प्रशासनले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कल्याणकारी कार्यहरू गर्ने हो। नागरिकमा सबल, सहज र सुलभ ढङ्गबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्था आउनुपर्छ। निजामती सेवा प्रवेश, कार्यसम्पादन तथा सेवानिवृत्त सबै कुरा कानुनका आधारमा निर्धारित रहने भएकोले सेवा प्रवाह पनि विधिमा आधारित नै रहेका हुन्छन्। समय बदलिएको छ। शासकीय स्वरूप पनि फेरिएको छ। तसर्थ यसलाई अनुकूलित गराउने काम पनि निजामती प्रशासनको नै हो। नेपालमा बुच कमिसनदेखि विभिन्न कालखण्डमा बनेका प्रशासन सुधार आयोगले दिलाएका सुझावको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सकिरहेको पाइँदैन। नागरिकका सेवा प्रवाहमा आआफ्नै अपेक्षा रहेका छन्। छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय र कम खर्चिलो सार्वजनिक सेवा प्रवाह आमनागरिकको अपेक्षा पनि हो। 

लामो समयदेखि बहसमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले मूर्त रूप लिन नसक्दा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीमा अन्योल कायमै छ।  नेपालको संविधान २०७२, निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कार्य विभाजन नियमावली, राजनीतिक दलका घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट निजामती प्रशासन निर्देशित हुने हो तर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनेर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु विडम्बना नै हो।

निजामती कर्मचारीको तलब तथा भत्ता न्यूनतम जीवन धान्न सक्ने छैन। बढुवाका अवसर असमान छन्। कुनै सेवा समूहमा नायब सुब्बा पदमा प्रवेश गरेको कर्मचारी सहसचिवसम्म बन्ने सुनिश्चितताजस्तै देखिन्छ भने कुनै सेवा समूहमा अधिकृतमा प्रवेश गरेको कर्मचारी सोही पदबाट अवकाश पाउनुपर्ने बाध्यता पनि छन्। वृत्ति विकास तथा सरुवाका प्रावधान सिद्धान्तमा अनुमानयोग्य भए पनि व्यवहारमा उस्तै छैनन्। कोही वर्षौं एकै अड्डामा बसिरहेका छन् या काठमाडौँमै जमिरहेका छन् कोही सधैँ दुर्गम, असहज या अपायक जागिर खान बाध्य छन्। यसबाट बहुसङ्ख्यक कर्मचारी असन्तुष्ट देखिन्छन्। सबै पद तथा जिम्मेवारीमा कार्यविवरण यकिन गरिएको छैन। जसको कारण पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ हुन सकिरहेको छैन। अनि काम गर्ने र जागिर धान्नेबीचमा स्पष्ट भेद गर्न सकिएको छैन। एकै ओहोदाका कर्मचारीमा पनि सेवा सुविधामा विविधता छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली कायम रहेको छ भने सङ्घमा श्रेणीगत प्रणाली कायम छ। जसको कारण उही व्यक्ति सङ्घमा हुँदा र प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा पाउने सुरु तलब स्केल नै फरक छ। उदाहरणका लागि सङ्घमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको कुनै उपसिचव प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा दशौँ तहमा पुग्छ। जसको सुरु तलब स्केल सहसचिव सरह छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता तथा ग्रेड कायम गरिनुपर्छ भने सङ्घमा पनि तहगत प्रणाली लागू गरेर समान तलब स्केल कायम गर्नु जरुरी छ। सङ्घीय एकाइ सबल हुँदा तत् तत् एकाइमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल उचो राख्नका लागि ती सरकार कर्मचारीलाई अतिरक्त सेवा सुविधा दिलाउन सक्छन्। यसो भयो भने आन्तरिक तथा अन्तर तह वृत्ति विकासका अवसरको प्रावधान भई एक तहको कर्मचारी अर्को तहमा जान सक्ने अवसर पनि निजामती कर्मचारीका लागि सुनिश्चित हुन सक्छ। जसबाट कर्मचारीको मनोबल पनि उचो रहनेछ।

निजामती सेवा प्रवेश गर्दा जसरी लोकसेवा आयोगको निष्पक्ष र योग्यतामूलक छनोट प्रक्रियाबाट प्रवेश गरेको हुन्छ, त्यसरी नै सेवा अवधिमा सरुवा बढुवा तथा वृत्ति विकासमा निष्पक्षता र योग्यताको कदर हुने वातावरण भएन भन्ने गुनासा रहेका छन्। हाम्रो समाजले यस्तो राम्रो काम ग¥यो भनेर सराहना गर्नुभन्दा पनि फलानाले यति कमायो उति कमायो, फलानो ठाउँमा घर किन्यो, घडेरी किन्यो, घरमा तला थप्यो, गाडी किन्यो, यस्ता सम्पत्ति जोड्यो भन्नेलाई महत्व दिन्छ। उसले त्यो सम्पत्ति कसरी कमायो भन्ने भन्दा पनि झनै जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई मलजल गर्ने गरेको छ। जसले गर्दा बहुसङ्ख्यक युवा पलायन हुने क्रममा छन्। अहिले मानिसको लक्ष्य पद, पैसा र पहुँच रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नागरिकको हितमा सेवा प्रवाह गर्ने, कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने, अनि नागरिकलाई सुखी र खुसी तुल्याउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। 

कुनै पनि सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि त्यस सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारी उत्प्रेरित हुनु आवश्यक छ। मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तìवबाट कर्मचारी उत्प्रेरित हुने भए तापनि के कस्ता तत्वबाट कुन कुन कर्मचारी के कसरी उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने विषय उनीहरूको आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा पनि निर्धारित हुने विषय हो। उत्प्रेरित कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कार्य गुणस्तरीय हुने गर्छन्। उत्प्रेरणा भनेको निरन्तर आवश्यक हुने विषय हो। भर्ना प्रक्रिया अगाडिदेखि अवकाश पछाडिसम्म पनि कुनै पनि कर्मचारी आफ्नो भर्ना, नियुक्ति, सेवा अवधि तथा सेवा निवृत्त अवस्थामा पनि उत्प्रेरित रहने वातावरण सिर्जना हुनु आवश्यक छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सङ्घीय शासन प्रणालीका हरेक तह र पक्षमा जवाफदेहिता बढाउनका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, व्यवहारमा पारदर्शिता र वित्तिय अनुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा दोहोरोपना नहुने र स्रोत साधनको मितव्ययी ढङ्गबाट उपयोग होस् भन्नेतर्फ संयमित हुनुपर्नेछ। आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ। इ गभर्नेन्स, मोबाइल गभर्नेन्स, भर्चुअल गभर्नेन्सका विषय उठिरहेका छन्। जति बढी नागरिकको इच्छा तथा आकाङ्क्षाको समयोचित सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यति नै बढी शासन प्रणालीमा वैधताका साथ साथै अपनत्व बढ्न जान्छ।

लेखक वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र,  मकवानपुरका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत हुनुहुन्छ।