दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, चैत १२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई काम (बिजनेस) नदिँदा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित जस्तै बनेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको छैटौँ बैठक गत फागुन १७ मा बसेको थियो । त्यसयता बस्न सकेको छैन ।
सातौँ बैठकको बैठकपछि बस्ने सूचना सार्वजनिक गर्ने गरी सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठक सकिएको जानकारी दिए पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारमा देखिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव यस प्रदेशमा परेपछि बैठक पनि अनिश्चित भएको हो ।
केन्द्रीय राजनीति समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बन्न थालेपछि प्रदेश सरकार जोखिममा परेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सभाले बिजनेस नपाउँदा बैठकहरू निरन्तर बस्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विधेयकहरू दर्ता नगर्दा प्रदेश सभा बिजनेसविहीन बन्न पुगेको छ ।” प्रदेश सरकारले निजामती ऐनदेखि विभिन्न महìवपूर्ण ऐनको तयारी गरे पनि सभामा दर्ता गरेको छैन । साथै विषयगत समिति गठन नहँुदा प्रदेश सभाका गतिविधिलाई तीव्रता दिन सकिएको
छैन । दलहरूको बीचमा समझदारी नहँुदा विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढेको हो । सभामुख घर्तीले अबको बैठकमा विषयगत समिति गठनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन् । नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यहाँ छवटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेको छ ।
सरकार सङ्कटमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ताको तयारी गरेपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार ढल्ने निश्चित बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई समर्थन गरेको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विश्वास मत फिर्ता लिने तयारी गरेपछि सरकार सङ्कटमा परेको हो । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनीमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन निर्णय गरिसकेको छ । हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र महìवपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा छ ।
माओवादीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई अर्थ मन्त्रालयसहित पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरे पनि स्वयं माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू नै वर्तमान सरकार टिकाउने पक्षमा देखिँदैनन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नुभएका इन्द्रजित थारूले केन्द्रीय समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन सामान्य विषय भएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले नेतृत्व दाबी गरेको भए पनि उक्त विषय माथिबाटै टुङ्गो लाग्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो । कांग्रेसले पनि केन्द्रमा भएको समीकरणअनुसार लुम्बिनीमा पनि समीकरण परिवर्तन भइसकेको बताएको छ ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रीय निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार ढलेर नयाँ समीकरणअनुसार जाने त निश्चित नै भयो, केही दिनमै यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।” यस प्रदेश सभामा कांग्रेस २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन–तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरी बहुमत सांसद आठदलीय गठबन्धनमा छन् ।
