नयाँ दिल्ली, चैत ८ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्दैआएको महसुल दर घटाउन भारत सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । नयाँ दिल्लीमा आज बुधवार भएको भारतीय सञ्चार राज्यमन्त्री देबुसिन्ह चौहानसितको द्विपक्षीय भेटमा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
‘नेपाल र भारतबीच टेलिफोन दरमा ठूलो असमानता छ, भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालमा टेलिफोन गर्दा अत्यधिक शुल्क लाग्नेगरेको गुनासो छ’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘दुवै देशबीच रहेको टर्मिनल चार्जमा पुनरावलोकन गरी सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी राष्ट्र भएकाले दूरसञ्चार सेवामा बेलाबखत अन्तरर्देशीय अवरोध हुने र कतिपय अवस्थामा नेपालको भित्री भागसम्म पनि भारतीय मोबाइल सेवा उपलब्ध हुने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यसमा दुवै देशका सेवा प्रदायक र नियामक निकाय सजग हुनुपर्ने देख्छु ।’
त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री शर्माले भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू नेपालमा सहजै प्रसारण हुने तर नेपाली च्यानलहरू भारतमा प्रसारण हुन कठिन रहेकोतर्फ पनि भारतीय पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘भारतमा नेपालीभाषीको ठूलो सङ्ख्या रहेकाले नेपाली च्यानलहरूको सहज प्रसारण हुने वातावरण मिलाइदिन म आग्रह गर्छु ।’
विशेषतः नेपाली च्यानल भारतमा डाउनलिङ्क गर्दा अत्यधिक शुल्क लाग्ने भएकाले यो सम्भव नभएको हुँदा यसमा भारतीय सरकारबाटै विशेष निर्देश हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको धनीमुलुक नेपाल चलचित्र छायाङ्कनका लागि अत्यन्त उपयुक्त स्थल भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यस सन्दर्भमा नेपालमा अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गरिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालमा ‘चलचित्र नगरी’ निर्माण गर्न लगानी गरी लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भारत सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदैआएको र अहिले पनि नेपाललाई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप दक्ष जनशक्ति आवश्यक परेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्न पनि उहाँले भारत सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा मध्यम र छोटो अवधिको तालिममा समेत नेपालबाट अधिकाधिक सहभागिता हुने वातावरण बताइदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै यस क्षेत्रको जोखिम पनि बढ्दैगएको छ । साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखापर्न थालेको छ’ बैठकमा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यसका लागि हामी दुई मुलुक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु ।’ आपसी सूचना, अनुभव र अभ्यास आदानप्रदान गर्ने दिगो संयन्त्र तयार गरी क्षमता विकास गर्दै साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रेडियो नेपाल र अल इण्डिया रेडियोबीच एक अर्काका विषयवस्तु प्रसारण गर्नेलगायतका विषयमा समझदारी गर्नेगरी तयारी भएको आफूले बुझेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले समझदारीपत्रको मस्यौदामा नेपालको प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको क्षेत्रीय कार्यालय भारतमा उद्घाटन हुनुले यस क्षेत्रको दूरसञ्चारसम्बन्धी क्रियाकलापमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उहाँले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको यस युगमा यो कार्यालय नयाँ दिल्लीमा स्थापना गर्न सफल भएकोमा भारत सरकारलाई बधाई दिनुभयो ।
‘यहाँलाई अवगत नै छ नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । समुद्रसम्मको हाम्रो पहुँचलाई भारत सरकारले रेल तथा सडक यातायातबाट सहज बनाइदिएको छ । यसका लागि म धन्यवाद दिन्छु’ मन्त्री शर्माले थप्नुभयो, “सूचना प्रविधिको उपयोगलाई थप सहज र सुलभ बनाउन समेत सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । विशेषतः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डवीथ प्राप्त गर्न सक्षम हुनेगरी सबम्यारिन केबलसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न भारतले सहयोग गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।”
हाल नेपालले भारतका सेवा प्रदायकमार्फत इन्टरनेट ब्याण्डवीथ प्राप्त गर्नेगरेको स्मरण गराउँदै उहाँले नेपालले प्राप्त गर्ने ब्याण्डवीथमध्ये ८० प्रतिशत एकै बिन्दु (भैरहवा–सुनौली) बाट मात्र आइरहेकाले भारतीय सेवा प्रदायकहरूलाई वैकल्पिक रुटबाट समेत ब्याण्डवीथ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
भारतले मोबाइल सेवामा फाइभजी प्रविधि भित्र्याएको हुँदा सोको कार्यान्वयनको अवस्था र उपयोगका सम्बन्धमा अनुभव नेपालका लागि पनि लाभदायी हुनसक्ने महसुस गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यस सम्बन्धमा प्राविधिक तहमा कुरा अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
भारत सरकारले नेपाललाई स्याटेलाइट उपयोग गर्न प्रस्ताव गरेकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँले यसको प्राविधिक र सञ्चालन लागतका बारेमा थप अध्ययनगरी निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो ।
