नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता छ : उपसभामुख राना

काठमाडौं, चैत ७ गते। उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ। 

मङ्गलवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानुनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो। 

उहाँले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालीले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशले आणविक शक्ति प्रयोग गर्दा पर्ने असरको क्षतिपूर्ति उनीहरूले दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा रहेकाले आणविक रूपमा नेपाललाई खतरा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। 

त्यस्तै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै असर खेप्नुपरेको बताउनुभयो। उब्जनी नहुने तथा पानीका मूलहरू सुक्ने समस्याका कारण बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको उहाँले बताउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा हाम्रो जनजीवनमा अस्तव्यस्त छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी नै असर पारेको छ। नेपालले झनै धेरै असर खेप्नुपरेको छ। मान्छेहरूले उत्पादन गर्न सकेको छैन। उब्जनी फलिराखेको छैन। भोकभोकै बस्नुपरेको छ। पानीको स्रोतहरू, मुहानहरू बन्द भएर मान्छेहरू बसाइँ सरिरहेका छन्। नेपाल शान्तिको देश हो। हामी शान्ति चाहन्छौँ। हामीलाई आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको छ। छिमेकीले आणविक प्रयोग गरेर केही भयो भने तिनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। दुई ठूला देशको बीचमा भएकाले हामीलाई अवश्य पनि खतरा छ। हामीलाई कानुनको आवश्यकता छ।’’

प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानुन बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनै पनि युद्धलाई सहयोग समेत नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 

प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतको बीचमा रहेको भन्दै कानुन बनाउँदा ठूला देशको बीचमा हुँदाको फाइदा र अप्ठ्याराका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।