दलित सशक्तीकरण ऐनलाई पूर्णता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, चैत ७ गते । तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि दलित सशक्तीकरण ऐनले पूर्णता नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ  ।

दलित विकास समितिलाई पूर्णता दिलाई थप क्रियाशीलका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रादेशिक संवाद समूहको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

ऐन बमोजिम बनेका प्रदेश स्तरीय समितिहरूले पूर्णता नपाएको र क्रियाशील पनि नरहेको भन्दै संवाद समूहले मुख्यमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै मुख्यमन्त्री यादवले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनका लागि छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जानकारी गराउने तयारी समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

संवाद समूहको पहलमा प्रदेशका १३६ पालिकामध्ये १३ स्थानीय तहमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन भएको र बाँकी स्थानीय तहमा समिति गठनका लागि प्रदेश सरकारले सक्रियता बढाउनुपर्ने माग संवाद समूहको छ ।

मधेश प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत दलित समुदाय छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको विकासका लागि भनेर ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६’ बनाए पनि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०७६ मङ्सिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो ।