विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, फागुन २५ गते । सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औँ र १२औँ संशोधनले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा म्याद थपलाई सहयोग गरेपछि त्यसको लाभ ठेकेदारले लिने गरेका छन् । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तत्कालीन सरकारले ६६ वटा बहुवर्षीय सडक निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि सञ्चालित ३० वटा आयोजनाको प्रगति न्यून रहेको हो । ३० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हुने आयोजनाको सङ्ख्या ५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
ठेक्का लिएको तीन वर्षमा ३० प्रतिशत काम भएको भन्दै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेकेदारसँग कार्यप्रगति बढाउने स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईं निर्माणस्थलको प्रारम्भिक अनुगमन र निरीक्षण गरेर मात्रै ठेक्का कबोल गर्न ठेकेदारलाई सूचनामै उल्लेख गरिएको बताउनुहुन्छ ।
सचिव चापागाईंले भन्नुभयो, “कतिपय आयोजनाको पाँचौँ पटकसम्म म्याद थप भएको छ तर पनि काम सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन ।” मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङअन्तर्गत तीनवटा सडक, झापा र उदयपुरको एक/एकवटा सडक र भोजपुरको एउटा सडक निर्माणको प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर साना ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिँदा पनि समस्या भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पुँजीगत खर्च बढाउन र रोकिएका काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले सरकारले स्रोत व्यवस्थापन नगर्दासमेत काम रोकेर अर्को साइडमा जानुपर्ने अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले भौतिक प्रगति कम हुनुमा सरकारको कमजोरी स्वीकार गरे पनि सुनिश्चित भएको स्रोत बराबरको काम नहुनु ठेकेदार कम्पनीकै कमजोरी भएको दाबी छ । अधिकांश आयोजनाको दुईवर्षे म्याद सकिइसकेको छ । पहिलो पटक म्याद थप्नका लागि नेपाल सरकारले नै कोभिडका कारण देखाएर सहज नियमावली बनाइदिएको थियो । त्यसपछिको अर्को म्याद थपको कुरामा चाहि रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्षका लागि म्याद थप गर्ने भनेर नेपाल सरकारले नै अनुमति दिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन १२औँ संशोधनले म्याद थप गर्नका लागि गत वर्ष २०७९ असार २० गतेदेखि २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिने अनुमति दिएको थियो । त्यसमा २०८० सालको असारसम्म मात्रै अनुमति दिएको छ ।
मोरङ, झापा र भोजपुरमा गरी तीनवटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यो वर्ष स्रोतको व्यवस्थापन भयो भने मोरङमा १४ वटा, झापाले सातवटा, सङ्खुवासभामा दुईवटा सडक निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । ९० वटा बहुवर्षे पुलमध्ये लगभग तीन दर्जन निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । झोलुङ्गे पुल ७० वटा निर्माण सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो सरकारले १२ वटा सडक र १५ वटा बहुवर्षे पुल थप्ने निर्णय गरेर रातो किताबमा हालेका कारण अब दायित्व १८ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
