काठमाडौं,फागुन २३ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले गरेका चार फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगका सहायत प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले मङ्गलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा फैसला भएमध्ये गैरकानुनी लाभ तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र गलत लिखित गरिएको सम्बन्धित चार मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका तत्कालीन सिनियर इन्जिनियर दिनेश अर्याल, लेखा अधिकृत जीवनाथ पोखरेल, इन्जिनियरद्वय राजकुमार यादव र सञ्जीवकुमार साह उपर १९ लाख ५० हजार ४४० रुपियाँ गैरकानुनी लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मागदाबीसहित सजायको माग गरेको थियो।
आयोगले पुनरावेदन गरेको पत्रमा निजहरु रहेको मूल्याङ्कन समितिले ठेक्काको मुल्याङ्कन गर्ने क्रममा भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि नयाँबजार, काठमाडौंले उक्त ठेक्कामा पेस गरेको दररेटको अङ्क र अक्षर केरमेट गरिएको जनाएको छ। सो रकम सच्याउनु अघि दुई करोड ५४ लाख ३३ हजार ९४५ रुपियाँ र सच्याएर दुई करोड ७३ लाख ८४ हजार ३४५ रुपियाँ (भ्याट बाहेक) बनाइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका सञ्चालक सुरेक्षलाल श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र सोही कम्पनीमा अख्तियारनामा प्राप्त मोहनप्रसाद यादवलाई बिगो कायम नगरी सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला उपर आयोगले पुनरावेदन गरेको हो।
कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय न्यूरोड मा २०७२ सालदेखि टेलर सहायकको हैसियतमा कार्यरत रहदा दीपिका रेग्मीले प्रेमहरि ढुङ्गेल, गोपाल गिरी, महेश्वर मरहट्ठा, सलिल रेग्मी, तारानाथ पाण्डे, रमेशराज विष्ट र प्रकाश घतानीसमेतले आपसमा सहमति र सरसल्लाह गरी मिलेमतोमा बैंकबाट अनधिकृत रकम निकालेको आरोप छ। रेग्मीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाविपरीत चेक क्लियरिङको काम गरी बैंकबाट चार करोड २४ लाख १३ हजार ६११ रुपियाँ हानिनोक्सानी पु¥याइएको आरोप छ।
विशेष अदालतले रेग्मीमाथि आठ वर्ष कैद, तीन करोड ९२ लाख ४४ हजार ७४७ र रमेशराज विष्टलाई चार वर्ष कैदसहित ३१ लाख ६८ हजार ८६४ रुपियाँ जरिवाना गरी अन्यलाई सफाइ दिएकोमा आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको जनाएको हो।
भन्सार कार्यालयका कार्यालय सहयोगी डोमा शेर्पाले २०७६ वैशाख ८ गते दुई विदेशी नागरिकसँग साङ्केतिक संवाद गरी सुनको गहना लुकाउन इसारा गरेर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप छ। सो विषयमा आयोगले शेर्पालाई सात लाख सात हजार सात सय रुपियाँ जरिवानासहित मागदाबी गरेकोमा विशेष अदालतले विदेशीसँग इसारा गरेको आरोपदाबी पुष्टि नभएको भनेर सफाइ दिएको छ।
यसैगरी, मालपोत अधिकृत दधिराम गुरागाइँसहित मनोज घिमिरे, कृष्णकुमार नेपाल र रामकृष्ण भट्टराईलाई मालपोत कार्यालयमा जग्गा दिने र लिनेलाई औँठाछाप लगाउन लगाउनुपर्नेमा गलत लिखित तयार गरेको भ्रष्टाचार आरोप छ। विशेष अदालतले सो उपर गत साउन २३ गते निजलाई सफाइ दिएको फैसला गरेको थियो।
तर, आयोगले निजले मृतक व्यक्तिको जग्गा मृत्यु भएपछि निज मृतकको औँठाछाप र दस्तखत गरेको भनी झुटा औँठाछाप लगाइएको लिखित पारित गरी बकसपत्र सदर गरेकोमा विशेष अदालतसमेत सहमत रहेको सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
-original-thumb.jpg)
