देउखुरी समाचारदाता
देउखुरी, फागुन २१ गते । लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनशक्तिको कमीका कारण योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको दाबी गरेको छ। जनशक्तिसँगै बजेटको अभाव र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
योजनाहरूको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री इन्द्रजित थारूले मन्त्रालयकै लागि भवनको अभाव हुँदा नयाँ संरचनाको निर्माण र काम कारबाही गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो।
नयाँ सरकार निर्माण भएपछि ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको दाबी गर्दै उहाँले विज्ञ जनशक्ति पदपूर्ति भएमा योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकार गठन भएको छोटो समयमा धेरै प्रगति भएको छ, तैपनि चाहेजति काम गर्न सकिएको छैन, यसका लागि जनशक्तिको अभाव नै मुख्य कारण हो।”
यसैगरी मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पनि जनशक्ति अभावकै कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको दाबी गर्नुभयो।
“मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयमा जम्मा ४८४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ, त्यसमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा दरबन्दी रिक्त छन्। यसबाट पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत पनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ।”
मन्त्रालयले प्रदेश सरकार जनतामाझ भएको अनुभूति दिने गरी काम गरेको भए पनि अपेक्षा गरेअनुरूप सफलता हात पर्न नसकेको भनाइ मन्त्रालयको छ। सबै योजना स्थानीय सरकारकै रूपमा जनताले बुझेकाले प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेको हुन सक्ने ठहर पनि मन्त्रालयको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समानीकरणतर्फ सडक तथा पुल एक हजार ८८५, ससर्त योजना २१०, समपूरकतर्फ आठ गरी जम्मा दुई हजार १०३ योजना रहेका छन्।
यस्तै ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ समानीकरणतर्फ एक हजार ४२ योजना ससर्त योजना ३५७ समपुरुक तर्फको योजना गरी एक हजार ३९९ वटा रहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ।
