सङ्घीय शासनको पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न भइ दोस्रो निर्वाचित कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय व्यवस्थाको विगतका अनुभव र सिकाइबाट शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पर्ने दबाब बढ्दो छ । विगतका कार्यशैलीप्रति जनताका गुनासाहरू रहे पनि केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको पहिलो अभ्यास र नयाँ शासकीय स्वरूपका कारण जनताले अनुभव र सिकाइका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए । अबका दिनमा जनताको अपेक्षाको सम्बोधन नभए शासन व्यवस्थाप्रति निराशा बढ्न सक्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय कार्यसम्पादन र त्यसको प्रभावकारितामा समेत जनचासो बढेर आएको छ । हालै मात्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तुत आलेखमा उक्त विषयमा विवेचना गरिनेछ ।
संविधानको भाग २६ को धारा २५१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आयोगको महìवपूर्ण योगदान रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ (संशोधन) ल्याइएको छ । कार्यविधिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका सूचकहरू तोकेको छ । मूल्याङ्कनका आधारमा समानीकरण अनुदान दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारले समयमा बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने, स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदान समयमै उपलब्ध गराउने, राजस्वको व्यवस्थापन र सवारी कर बाँडफाँट, बजेटको विनियोजन गरेअनुसार खर्च गर्ने, आय व्ययको तथ्याङ्क समयमा सङ्घीय मन्त्रालयमा पठाउने, कात्तिकसम्ममा वार्षिक समीक्षा गर्ने, प्रदेशको वायु प्रदूषणको नियन्त्रण र अनलाइनमा कार्यसम्पादनका सूचकका तथ्याङ्क समयमा नै प्रविष्ट गर्नेलगायतका सूचकको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले समयमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, राजस्व असुली, बेरुजु न्यूनीकरण, विनियोजन गरेअनुसार खर्च गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा ८ कक्षाको तुलनामा ९ कक्षामा विद्यार्थी टिकाउने दर, कक्षा १० मा १.९ जीपीए वा सोभन्दा बढी ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या एवं स्वास्थ्यतर्फ गर्भ जाँच गराउने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने, खोप लगाउने अवस्था र अनलाइन तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्नेलगायतका विषय मूल्याङ्कन सूचक रहेका छन् ।
प्रस्तुत सूचकका आधारमा गतवर्षको अवस्था हेर्दा उत्तीर्ण अङ्क ४० मानिने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेशतर्फ एक नम्बर प्रदेशले ४४.३ अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण र उत्कृष्ट भएको छ । अरू प्रदेशको गण्डकी ३८.५, बागमती ३६.१, लुम्बिनी ३४.४, सुदूरपश्चिम २६.१, कर्णाली २५.९, मधेश २०.५ अङ्क पाएको र सबै प्रदेशको औसत अङ्क ३२.२५ अङ्क रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको छ । उक्त तथ्याङ्कले मधेश प्रदेशको अवस्था कमजोर र प्रदेश १ को अवस्था अरूको भन्दा राम्रो देखाएको छ ।
महानगरपालिकातर्फ भरतपुर ७२.२२, विराटनगर ५९.२४, ललितपुर ५८.४३, काठमाडौँ ५६.५२, वीरगञ्ज ५३.२३, पोखरा ४८.६६ अङ्क ल्याएको आँकडा प्रस्तुत भएको छ । उपमहानगरपालिकातर्फ बुटवलको ७३.२४ अङ्कसहित उत्कृष्ट रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिकाले ३७.४९ अङ्कबाट कमजोर कार्यसम्पादन भएको तथ्य आएको छ । नगरपालिकातर्फ प्युठानको प्युठान नगरपालिकाले ७७.२६ ल्याई उत्कृष्ट भएको र धनुषाको कमलानगरपालिकाले ३१.९ ल्याइ कमजोर अवस्थाको तथ्य प्रस्तुत भएको छ । गाउँपालिकातर्फ बाँकेको नरैनापुर ७८.५१ अङ्क ल्याइ उत्कृष्ट रहेको र म्याग्दीको मङ्गला ७७.०९ र रुकुमपूर्वको सिस्ने ७७ अङ्क ल्याएको आँकडा सार्वजनिक भएको छ भने सबैभन्दा कम अङ्क ल्याउने धनुषाको धनौजी गाउँपालिका २९ अङ्क प्राप्त गरेको तथ्य देखाइएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले प्रदेश सरकारको शासकीय अवस्था दयनीय देखाएको छ । प्रदेश एक मात्र उत्तीर्ण हुनु र प्राप्त अङ्क पनि तलै रहनुले प्रदेश तहमा शासकीय सुधार गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । प्रदेश तहको शासकीय एकाइ चाहिँदैन भन्ने भनाइलाई प्रस्तुत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजाले मलजल हुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ । मधेश प्रदेशको अङ्कभारलाई हेर्दा तुरुन्तै शासकीय सुधारका लागि अगाडि नबढ्ने हो भने समग्र शासकीय अवस्थामा नराम्रो असर देखिने अवस्था आउन सक्छ ।
पालिकातर्फ पनि मधेशका पालिकाहरूको शासकीय आधार कमजोर देखियो । मधेशका जनताको मौलिक हकको उपयोगमा समेत ह्रासको भएको होकी भन्ने प्रस्तुत तथ्याङ्कले उजागर गर्न खोजेको छ । समथर जमिन भएका कारण मधेशमा पूर्वाधार विकास गर्न सजिलो छ भने पूर्वाधारका सडक, कुलो नहर र सिँचाइका लागि अधिक सम्भावना रहेको र कृषि उत्पादनमा राम्रो अवसर रहेको पाइन्छ तर मधेशको सम्भावना र अवसरलाई नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले नागरिकसम्म जोड्न नसक्दा गरिबी र विभेदको अवस्था बढ्दै जान सक्ने देखिन्छ ।
काम गर्ने तौरतरिकामा कमजोर रहेको मूल्याङ्कनले देखाएकोले अबका दिनमा प्रभावकारी सुधार गरी कार्यसम्पादनमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न, संस्थागत उत्तरदायित्वसहित जवाफदेही र जिम्मेवार नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेश एक उत्तीर्ण मात्र भएकोले प्रदेश तहमा रहेका कमीकमजोरी हटाइ आगामी
दिनमा जनताको जीवनस्तर सुधार हुने गरी काम गर्न कार्यसम्पादनको नतिजाले दबाब दिएको छ । व्यापक शासकीय सुधार गरी विगतका कमीकमजोरी हटाइ स्पष्ट रणनीतिका साथ अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।
पालिकातर्फ महानगरपालिकाको अवस्था प्रायः उत्तीर्ण भएको पाइयो । कार्यसम्पादनमा उत्तीर्ण भए पनि सेवा प्रवाहमा चापका कारण सुधार गर्न पर्ने विषय धेरै छन् । जस्तै अनलाइन सेवा प्रवाहमा जोड दिने, डिजिटल अभिलेखमा ध्यान दिने, एकचोटि पेस भएका कागजात पुनः पेस गर्न नपर्ने बनाउनेजस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । स्थानीय तह नजिकको सरकार भएको र नागरिकका अति आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेकोले काम गर्ने तौरतरिकामा नागरिकको सुझावका आधारमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्छ । आफ्नै स्रोतसाधन भएका महानगर र उपमहानगर पालिकाहरूले आन्तरिक स्रोत बढाउने र आत्मनिर्भर भई सहरीकरणको व्यवस्थापन र जनजीविका सुधारका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ । गाउँपालिकाहरूको पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेकोले पूर्वाधार विकासमा सङ्घ र प्रदेशले विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँको घट्दो उत्पादन बढाउने र बजारसँंग जोड्ने एवं सेवा सुविधाका लागि बसाइँसराइ गर्नुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न जोड दिनुपर्छ ।
सात प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजाले समग्र शासकीय व्यवस्थाको कमजोर अवस्था देखाएको छ भने पालिकातर्फ केही सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । सङ्घीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि तहगत सरकारको प्रभाव पर्छ नै । तोकिएका सूचकहरूले समग्र शासकीय अवस्थाको चित्रण गरेको र कमजोर कार्यसम्पादन हुनेले समानीकरण अनुदान कम पाउने हुँदा अर्को वर्ष सुधार गर्न जनप्रतिनिधि र नेतृत्वलाई नागरिकको दबाब रहनेछ । प्रस्तुत नतिजाले अबका दिनमा जननिर्वाचित नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेकोले समग्र शासकीय तहहरू प्रभावकारी रणनीतिसहित अघि बढ्नपर्ने देखिन्छ । सिकाइ र अनुभवको सकारात्मकताबाट मात्र नकारात्मक तìवको न्यूनीकरण गर्न सकिने हुँदा कार्यशैलीमा सुधार गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन शासकीय एकाइ सक्रिय हुनुको विकल्प छैन ।
लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ
