राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका समस्या
१. अध्यादेश भनेको के हो ? नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्कालको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न कार्यपालिकाको सिफारिसमा जारी हुने कानुनी दस्तावेज अध्यादेश हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र धारा २०२ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्था निम्न छन् ः
क) अध्यादेश जारी हुने अवस्था
– सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चालू नरहेको र नेपाल सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,
– प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको र प्रदेश सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,
ख) अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने अवस्था
– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,
– राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,
– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,
– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस हुने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,
– प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,
– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,
– यसरी संसदीय प्रक्रिया पूरा नभई केवल कार्यपालिकाको सिफारिसको आधारमा मात्र अध्यादेश जारी हुने गर्दछ । संविधानतः निष्क्रिय
वा खारेज नहुञ्जेलसम्म ऐनसरह यसका प्रावधान लागू हुन्छन् ।
२. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषता के कस्ता रहेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवाका पदमा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् व्यक्ति नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी दिने कार्य नै पदपूर्ति हो । नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली एवं प्रचलित अभ्यास हेर्दा नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धमा निम्न विशेषता रहेको पाइन्छ ः
– आन्तरिक तथा बाह्य पदपूर्तिको व्यवस्था रहेको,
– पदपूर्तिका लागि सामयिक रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको,
– अनलाइन आवेदन गर्न सकिने अवस्था रहेको,
– स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको
लोकसेवा आयोगबाट योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतामा आधारित भई पदपूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको सिफारिस हुने गरेको,
– पदपूर्तिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक, विज्ञापन प्रकाशन, भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन, प्राप्ताङ्क जानकारी दिनेजस्ता अभ्यासहरू रहेको,
– खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षणको व्यवस्था रहेको,
– आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने पदपूर्तिको अवसर सबै श्रेणीका पदका लागि समान रूपमा प्राप्त हुने अवस्था नरहेको,
– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका सम्बन्धमा श्रेणीअनुसार फरक फरक आधार र भार निर्धारण गरिएको,
– बढुवाका आधार र योग्यता कानुनद्वारा
निर्धारण गरिएको,
– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको
अभिलेख अद्यावधिक रहने गरेको,
– सरुवा, काज खटनपटनजस्ता माध्यमबाट पनि रिक्त स्थानमा पदपूर्ति हुने गरेको,
– तल्ला श्रेणीका पदमा मात्र बढीमा छ महिनाका लागि करारबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको ।
३. जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा के कस्ता मुख्य मुख्य गुणहरू हुन आवश्यक छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयको तर्फबाट आफ्ना सरोकारवाला जनतासमक्ष सम्पर्क एवं सञ्चार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीलाई जनसम्पर्क अधिकारी भनिन्छ । जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा निम्नबमोजिमका व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुण हुनु आवश्यक मानिन्छ ।
– आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको
जानकारी भएको,
– वाक्पटुतामा निपूर्ण,
– आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्टसँग राख्न, बुझाउन एवं सञ्चार गर्न सक्ने कौशल भएको,
– लेखन सीप एवं सूचना प्रविधिको सीप भएको,
– परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिन सक्ने क्षमता,
– सहयोगी र सहकार्यात्मक कार्यशैली अवलम्बन गर्ने,
– विभिन्न प्रकृतिका मानिससँग घुलमिल हुने, कुराकानी गर्ने, नेटवर्क बनाउनेजस्ता बहिर्मुखी प्रकृतिको स्वभाव भएको,
– आफ्ना संवेगहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, मिलनसार एवं जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सम्हालिन सक्ने स्व–व्यस्थापन कौशल भएको,
– समय व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापनजस्ता व्यवस्थापकीय सीप भएको,
– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताको मान्यताप्रति उदार एवं प्रतिबद्ध,
– मानव अधिकार एवं मानवीय मूल्य
मान्यताप्रति प्रतिबद्ध,
– सकारात्मक सोच भएको,
– व्यावसायिक आचरण र नैतिकताप्रति प्रतिबद्ध ।
४. सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था वा सङ्घका प्रमुख कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी संस्था र सङ्घहरू स्थापित भएका हुन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्था वा सङ्घका निम्न कार्यहरू हुने भनी उल्लेख गरेको छ ः
– सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना
गर्ने, गराउने,
– सदस्य र व्यवसायको हित प्रवद्र्धन तथा सोको बजारीकरण गर्ने, गराउने,
– सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्ने,
– सहकारी संस्था वा सङ्घमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, गराउने,
– सहकारी संस्था वा सङ्घबीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,
– उत्पादित वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,
– संस्था वा सङ्घको व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा विकाससम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,
– सङ्घीय मन्त्रालय, रजिस्ट्रार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,
– विनियममा उल्लिखित कार्य गर्ने ।
५. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै यस संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य मुख्य कार्यहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष
रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण
ऐन, २०५९ बमोजिम स्थापना भएको संस्था हो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारणमा योगदान गर्दछ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार
केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सङ्क्षिप्तमा निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी निकायको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने,
– कार्यसम्पादन प्रभावकारी नपाइएमा सतर्क गराउने,
– सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा कार्यमा निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति एवं कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– नेपाल सरकारका निकायमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
– भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने,
– अनुसन्धान गर्ने निकायबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई
राख्ने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने,
– नेपाल सरकारले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।
संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य कार्य
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकार एवं जिम्मेवारी अन्तर्गत रही निम्नबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको पाइन्छ ः
– सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी
सङ्कलन गर्ने,
– सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव एवं निर्देशन दिने,
– सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति
र आयको अनुगमन गर्ने,
– विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरीयता कायम गर्न प्राविधिक परीक्षण गर्ने,
– भ्रष्टाचार निवारणका लागि जिल्लास्तरमा
जनचेतनामूलक गोष्ठी तथा अन्य प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने.
– विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हाजिरी, पोसाक, सिट छड्केजस्ता सुधारात्मक कार्य गर्ने ।
६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखा परेका साझा समस्या पहिचान गर्दै आगामी दिनमा यी समस्या आउन नदिने के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महìवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू
हुन् । नेपाल सरकारले आ.व. २०६८/६९ देखि यस्ता आयोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयमा ल्याएको
छ । हालसम्म २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका
आयोजनाका रूपमा सञ्चालनमा छन् । यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, संस्कृति तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रसँग यी आयोजना सम्बन्धित छन् । यस्ता आयोजना छनोट एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका साझा समस्या
क) मोडालिटी निर्धारणमा ढिलाइ : बुढीगण्डकी
आयोजनालगायतका केही आयोजनामा निर्माणको विधि र स्रोतको टुङ्गो नलाग्दा आयोजना निर्माणको गति सुस्त देखिन्छ ।
ख) मुआब्जा निर्धारण र जग्गा प्राप्तिमा जटिलता ः मुआब्जा निर्धारण र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको छ । कतिपय
आयोजनामा स्थानीयबासीबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध हुने गरेको छ । नेपाल सरकार र
दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा मुआब्जा सम्बन्धमा फरक फरक शैलीको प्रयोगले थप समस्या निम्तिएको छ ।
ग) दक्ष जनशक्तिको कमी ः आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आई पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । आयोजनामा कर्मचारी खटनपटन गर्दा ‘हाम्रालाई होइन राम्रालाई’ भन्ने मान्यता आत्मसात् हुन सकेको छैन ।
घ) वन तथा वातावरण क्षेत्रका जटिलता ः रुख कटान अनुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । वन तथा निकञ्ज क्षेत्रभित्र
पर्ने आयोजना निर्माणमा समन्वयको अभाव
देखिएको छ ।
ङ) ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या ः साइट पूर्ण रूपमा क्लियर नगरिकनै ठेक्का आह्वान गरी कार्यादेश दिँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेको छ । फलस्वरूप आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ ।
च) आवश्यकताअनुसारको परिमाणमा निर्माण सामग्रीको समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा र निर्माण उपकरण एवं इन्धनको आपूर्ति सीमापारबाट हुने हुँदा ढिलाइ हुन गई आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
छ) सडक आयोजनाको स्पष्ट रेखाङ्कन एवं
सीमाङ्कनबिना नै आयोजना घोषणा भई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको छ । जस्तै– मध्यपहाडी लोकमार्गको सुदूरपश्चिम खण्ड ।
ज) नेपाल सरकारबाट न्यून विनियोजन हुनु, विनियोजनअनुसार पनि खर्च हुन नसक्नु, दातृ निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनुजस्ता कारण
आयोजनाको प्रगति न्यून छ ।
झ) तहगत एवं निकायगत समन्वयको अभाव । विद्युत्को पोल, खानेपानीको पाइपजस्ता युटिलिटी स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुनु समस्याका रूपमा
रहेको छ ।
ञ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।
समस्या समाधानका उपाय
– निर्माण विधि, वित्तीय प्रबन्ध, स्पष्ट रेखाङ्कनजस्ता पक्ष विचार गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा निर्धारण, स्थानान्तरण, जग्गा मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी स्पष्ट नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,
– जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स, वन र वातावरणीय मामिला टुङ्गो लगाएर मात्र ठेक्का आह्वान गर्ने,
– आयोजना प्रमुख, आयोजनामा खटिने अन्य कर्मचारीका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, निश्चित अवधिको कार्यसम्पादन अध्ययन नगरिकन आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्ने, दण्ड र पुरस्कारलाई संस्थागत गर्ने ।
– निकायगत समन्वयलाई बढीभन्दा बढी जोड
दिने । युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी एकीकृत पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने ।
– स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित आयोजनाको निरन्तरमा ध्यान दिने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमन गरी कार्यान्वयन चरणका जटिलताहरू शीघ्र सम्बोधनको प्रबन्ध गर्ने ।
– आयोजना घोषणा गर्दा हौसिने र कार्यान्वयनमा सुस्ताउने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय गौरव भनी
घोषणा गरिएका आयोजनाको प्रगतिबाट
लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यमाथि अर्बौंको भार थपिँदै गएको छ । तसर्थ माथि उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनु नै राष्ट्र र जनताको हितमा हुने देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)