बालबालिका राष्ट्रिय नीति मस्यौदाको सुझाव संकलन

काठमाडौं, फागुन १६ गते। बालबालिका राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा सम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको उद्देश्यले सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले छलफलको क्रममा रहेको बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदामाथि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको विविध संस्था, व्यक्तित्वको सुझावपछि मस्यौदा संसदमा छलफलका लागि पेस गरिने बताउनुभयो।

उहाँले यसअघि बालबालिकाको विकासका लागि बनेको बालबालिका ऐन–२०७५, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली–२०७८ को कार्यान्वयनको लागि समेत सहयोग पुग्ने गरी हाल छलफलको क्रममा रहेको बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा आफ्नो विज्ञताको आधारमा सुझाव दिन बालबालिका सम्बन्धी काम गरिरहेका संस्थाको प्रतिनिधिसँग आग्रह गर्नुभयो। 

शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) द्वारा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सह–सचिव यामलाल भुसालले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री हुनुपर्ने,  बालबालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, हक अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्देश गरेको संरचना तीन तहको सरकारले बनाउनु पर्नेसहित १६ विषय नीतिको मस्यौदामा समेटिएको बताउनुभयो।

अवसरमा सिजप सचिवालय प्रमुख आत्मराम थापाले बालअधिकारको क्षेत्रमा चाखलाग्दा उपलब्धि हासिल भएको तर यस क्षेत्रमा सुधार तथा कार्यान्वयन हुन बाँकी मुद्दालाई पनि बजेटसहित तदारूकताका साथ सम्बोधन गर्न यस नीतिले सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न राम्रा ऐन, नियमावली, कार्ययोजना बने पनि कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा बजेट अभावकै कारण काम गर्न कठिन हुने यथार्थको अन्त्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा मानव बेचबिखन विरुद्धको महासन्धि  पार्लेमो प्रोटोकलले निर्देश गरेका बुँदा समेट्नुपर्ने, यो नीति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारीलाई पदेन सदस्य राख्ने बुँदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। त्यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति तथा कर्मचारी फेरिरहने समस्याबाट प्रभावित नहुने संयन्त्र गठन गरेर नीति कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।