महोत्तरी समाचारदाता
महोत्तरी, फागुन १६ गते । जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा पाउन अझै केहि समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ। भूमिहीनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीले जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे काम भइरहे पनि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अझै समय लाग्ने बताएको हो।
समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेले सुकुम्बासीको समस्यालाई हटाउन स्थानीयतहले दु्रत रूपमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। जलेश्वरमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको जग्गा वितरण सम्बन्धमा गरेको एक दिने कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सुकुम्बासी समस्या सधैँ राजनीतिक एजेन्डा बन्दै आए पनि हामीले ध्यान दिने हो भने यो समस्यालाई हटाउन सकिन्छ।” उहाँले यसका लागि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्षले इमानदारीपूर्वक दु्रत रूपमा कामकाज गर्न जरुरी छ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख राकेशकुमार झाले पनि स्थानीय तहको काम गराइको आधारमा भूमिहीनले जग्गा कहिले पाउने भन्ने निर्धारण हुने बताउनुभयो। ‘‘भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित सुकुम्बासीलाई जग्गा पाउन १२ वटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। ‘‘हामी अहिले पहिलो चरणमा छौँ, स्थानीय तहका पदाधिकारीले जति सक्दो कामकाज गर्नुहुन्छ त्यत्तिकै छिटो सुकुम्बासी समस्या हटाउन सहयोग पुग्छ।” अध्यक्ष गोलेले विगत वर्षमा आयोगले जिल्लाको पाँच सय सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन परिवारलाई जग्गा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको उचित सहयोग र समन्वय नहुदाँ ती लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको जानकारी गराउनुभयो।
नापी कार्यलयका प्रमुख झाका अनुसार जिल्लामा रहेको १५ वटा पालिका मध्ये ११ वटा पालिकामा पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उहाँले अब बाँकी काममा कसैलाई पनि काखापाखा नगरेर वडाध्यक्षले वडामा सहजीकरण समिति बनाएर काम थाल्न सुझाव दिनुभयो। सत्यतथ्य डाटा सङ्कलन सबभन्दा ठूलो चुनौतीको काम रहेको बताउनुहुँदै प्रमुख झाले भन्नुभयो, ‘‘वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सदस्य, विभिन्न राजनैतिकदलका प्रतिनिधि तथा भूमिसम्बन्धी १० वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन वा काम गरेका व्यक्ति सम्मिलित सहजीकरण समिति बनाएर काम थाल्दा सजिलो हुन्छ।”
उहाँले जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्र बर्दिबास, गौशालालगायतका क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासको मुख्य समस्या भएको बताउनुहुँदै बर्दिबास नगरपालिकामा ४३ जना भूमिहीन पहिचान गरी काम अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा जलेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश साह सोनारले विगतमा विभिन्न आयोगले वितरण गरेको जग्गा पारदर्शी नहुदाँ अहिले पनि धेरै स्रेस्ताहरू जिल्ला प्रशासनमा थन्किएको बताउनुहुँदै आयोगले पारदर्शी रूपमा काम गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो। ऐन र कार्यविधिमा गलत रूपमा सिफारिस गर्ने दण्ड सजायको भागी बन्नुपर्ने भएकोले भेदभाव नगरी पाउनु पर्नेलाई सिफारिस गर्न वडाध्यक्षलाई आग्रह गर्नुहुँदै नगरप्रमुख सोनारले भन्नुभयो, ‘‘पाउनेलाई कुनै पनि हालतमा नछाडी दु्रत रूपमा काम गर्नुस्, नगरपालिका, इन्जिनियरलगायतका अन्य प्राविधिक गर्न तयार छ।”
