राजनीति विचार, सङ्गठन, आदर्श र मूल्यमान्यताबाट प्रेरित हुनुपर्ने हो तर नेपालको राजनीतिमा बेइमानी, धोका र सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट ग्रसित रहेको छ । राजनीतिमा मेकियाबेलीको सिद्धान्त ‘जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर, सत्तामा गएर प्राप्त हुने शक्तिको प्रयोगबाट हजारौँ अपराध क्षम्य हुन्छन्’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नयाँ नयाँ खालका सीमकरण बन्ने र भत्किने खेलको सुरुवात भएको छ र यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक शुद्धता र स्थिरतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले लिएको विचार, सिद्धान्त र व्यवहार लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुराको प्रतिविम्बन व्यक्ति सङ्गठित रहेको सङ्गठनभित्र पर्ने गर्छ । व्यक्तिका आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् भन्ने सवाल स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिको नैतिकता, इमानदारिता, सहयोगी व्यवहारमा प्रतिविम्बन हुन्छन् । व्यक्तिले बोक्ने मूल्यमान्यता, उसको पारिवारिक संस्कार र सामाजिक वातावरणले लोकतान्त्रिक व्यवहारलाई नियमित वा अनियमित बनाउन भूमिका खेल्ने गर्छ । बहुलवादी खुला समाजमा एउटा राजनीतिज्ञको जीवन सधँै खुला किताबजस्तै हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रलाई संस्कार, संस्कृतिमा रूपमा ग्रहण गर्ने, हाम्रा दैनिक व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सक्दैनौँ, जबसम्म नेपालका राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्न सक्दैनौँ, व्यक्तिगत स्वार्थ र सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रवृत्तिमाथि हमला बोल्न सक्दैनाँै तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रमाथिको कालो बादल निरन्तर रूपमा लागिरहनेछ ।
लोकतन्त्रका लागि नेपाली नागरिकको सङ्गठित, असङ्गठित प्रयास र प्रयत्न बलिदानीपूर्ण रहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको शासन प्रणालीको परिवर्तनका लागि निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आमनागरिकलाई तयार गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र राजनीतिक दलको झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने काम अत्यन्त मेहनतका साथ गर्दै आइरहेका छन् तर परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने र आफूलाई शासकीय क्षमताको प्रयोगमार्पmत जनजीवनलाई सहज बनाउने कुरामा अहिले पनि चुकिरहेका छन् ।
श्रमको सम्मान गर्न नसक्ने, आफ्नो कामलाई माया गर्न नसक्ने र देश र जनतालाई अगाडि राखेर राजनीतिलाई सेवाभावसंँग जोड्न नसक्ने हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन । पैसा मात्रै सबैथोक ठान्ने हो भने अन्य पेसा व्यवसाय गरेर सहज जीवनयापन गर्न सकिन्छ ।
साना किसान जसले ऋण गरेर खेतीपाती र पशुपालन त गर्छन् तर आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । बीचमा रहेका विचौलियाको बिगबिगी रहेको र उपभोक्ता पनि किसानसंँगै महँगोमा कृषि उत्पादन खरिद गरी खान बाध्य छन् । सरकारका कृषि, उद्योग तथा अन्य जीविकोपार्जनसम्बन्धी नीति कार्यक्रम र योजना पनि व्यापारीकै हातमा पुग्छन् । सामान्य किसान, गरिब सर्वहारा मजदुर र अन्य मजदुरले कामअनुसारको ज्याला पनि पाउँदैनन् । उचित ज्यालाको व्यवस्थापन आवश्यक छ । देशमा च्याउजस्तै उम्रिएका र नियमन हुन नसकेका वित्तीय संस्था केही सहकारी सञ्चालकको बदमासीले मानिस ऋणमाथि ऋण थपिँदै गई घरमा ताला लगाएर विदेशिन र आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा विकसित हँुदै गएका छन् । हातमा सटिफिकेट त छ तर कुनै पनि प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमताको अभावमा नेपालमा रोजगार नपाउँदा अन्त्यमा खाडीलगायत विभिन्न देशमा कामका लागि जाने र जोखिमपूर्ण श्रम गर्दा जीवन नै गुमाउनुपर्ने अवस्थामा आज पनि खासै सुधार आएको छैन । हरेक दिन हाम्रा देशका युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् र उनीहरूमध्ये वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी नेपालमै काम गर्न सक्ने उच्च मनोबलको सिर्जना अहिलेको आवश्यकता हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । सामाजिक सुरक्षाका थप प्रभावकारी कदमले सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेछ ।
शक्तिको केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण ? राज्य संयन्त्रका बीचमा सन्तुलन नियन्त्रण वा मनपरी परिचालन ? सार्वजनिक स्रोतमाथि नागरिक नियन्त्रण वा राज्यको ? सुशासन स्थापना वा बेतिथिहरू ? आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितता वा उल्लङ्घन ? राज्यका संयन्त्रमाथिको विश्वास वा अविश्वास ? द्वन्द्व व्यवस्थापन वा सिर्जना ? राज्य संयन्त्र र नागरिक सङ्गठनबीचको असल सम्बन्ध निर्माण वा टकरावजस्ता व्यवहारबाट लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कस्तो भन्ने निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रका लागि नेपाली नागरिकको सङ्गठित, असङ्गठित प्रयास र प्रयत्न बलिदानीपूर्ण रहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको शासन प्रणालीको परिवर्तनका लागि निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आमनागरिकलाई तयार गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र राजनीतिक दलको झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने काम अत्यन्त मेहनतका साथ गर्दै आइरहेका छन् तर परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने र आफूलाई शासकीय क्षमताको प्रयोगमार्पmत आमजनजीवनलाई सहज बनाउने कुरामा अहिले पनि चुकिरहेका छन् ।
किन बारम्बार यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने र विगतबाट पाठ सिक्ने प्रवृत्ति वा अभ्यासको अहिले पनि खडेरी नै छ । जबसम्म हामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र नेपालमा रहेको स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणको प्रक्रियालाई सबलीकरण गर्न सक्दैनौँ, देश र नागरिक जीवनलाई केन्द्रमा राख्न सक्दैनौँ वा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि हमला गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र सधैँ कमजोर र आलोचनामुक्त रहन सक्दैन ।
राजनीतिक दल तथा राजकीय सत्ताभित्रको भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने, निर्वाचित भएपछि पार्टी नेता कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर आमजनताको प्रतिनिधि ठान्ने र सबै विचार, दर्शन र संरचनाको नेता बन्ने क्षमताको विकास आजको आवश्यकता हो । एक जनप्रतिनिधि तथा नेताको जीवन सधैँ खुला र सार्वजनिक जीवन हो भन्ने कुराको बोध गर्ने र आमनागरिकले तिरेको करको हिसाब नागरिककै समृद्धिका लागि खर्च गर्ने प्रणाली स्थापना गरी नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार, प्रशासन तयार नभएसम्म हामीले जति लोकतन्त्रको गीत गाए पनि आमनागरिक जीवनमा परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने बोध सबैमा आउनु जरुरी छ । राजनीतिक दलमा विभाजन, बेमेल र विभाजनका शृङ्खलाको समूल नष्ट नभएसम्म नेपालको लोकतन्त्र दिगो हुँदैन ।
निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, नागरिकहरूको विकास र समृद्धिको चाहनामाथि क्षयीकरण र नेपालमा वैदेशिक शक्ति केन्द्रको चलखेलको आमन्त्रणबाहेक अरू केही हात लाग्ने छैन । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा सर्वसत्तावादका खेलहरू र सांसदहरूको मोलमोलाइ बढ्नेछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले विकास प्रयासलाई थप कमजोर बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई अझ थप जटिलतातर्फ लैजानेछ ।
लेखक सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।
