बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाउने सचिवविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, फागुन १४ गते। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टामाथि पाँच करोड ४५ लाख ५२ हजार छ सय ७१ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सो मुद्दा दायर भएको जानकारी गराइएको छ। 

आरोपित मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यामान कानुन विपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन निर्णय गरी निजले मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

सोही मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन बदनियतपूर्वक काल्पनिक सडकको नामबाट पुल डिजाइनको काम गराइएको आरोप छ। श्रेष्ठमाथि गुरु योजना, ग्रामीण  सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको डिजाइन भुक्तानीमार्फत पाँच लाख ७१ हजार ७८० रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको आयोगले जनाएको छ। 

यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओम राज ढुङ्गानाले पनि सोही काल्पनिक सडकको नाममा दरौदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा अनुमति बेगर सार्वजनिक क्षेत्रको जथाभाबी प्रयोग गरी बाटो निर्माणको काम गराइएको आरोप छ। 

ढुङ्गानामाथि सो कार्य गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुस्ट्याइँका निमित्त गैरकानुनी रूपमा सहभागी भएर सरकारी सम्पत्ति वनको नोक्सान गरेको आरोप आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

आरोपितमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।