काठमाडौं, फागुन १४ गते। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा सङ्कट कारण र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएमा समस्याको पहिचान गरी समाधानको लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी सङ्कटमा आए भनेर बजारमा हल्ला भन्दा पनि बदमास गर्ने सहकारीको पहिचान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा सहकारी क्षेत्रका वर्तमान समस्या र समाधानको आए मन्त्रालय तत्काल समाधान गर्न सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री राईले सहकारीले विधि विधान भन्दा बाहिर गएर धेरै पैसा कमाउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले ३० हजार सहकारीमा १५ वटा भन्दा बढीले बदमास नगरेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले सहकारीको विषयमा बढी नै हल्ला भएकाले सहकारी प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिक समस्या समाधान सहकारीले नै गरेको भन्दै सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी अभियान तथा अन्य सम्बन्धित निकायले सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत सङ्घलाई समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो।
उहाँले अहिलेसम्म बचतकर्ताले मागदाबी गरेको एक अर्ब ४४ करोड रकममध्ये ४० करोड रकम फिर्ता गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजारभन्दा बढी स्रेस्ता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा एक सयभन्दा बढी चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राखेर सञ्चालकको राहदानी, बैङ्क खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कानुनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारबाही गर्ने बताउनुभयो। सचिव रेग्मीले सरकारले असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
