• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

छ वर्षसम्म पुल निर्माण भएन

blog

केदार तिमल्सिना 

काभ्रेपलाञ्चोक, फागुन १० गते । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला र मकवानपुर जिल्लाको सिमाना सिक्रेदोभानस्थित बागमती नदीमा पुल निर्माण सुरु गरिएको छ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि  निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । बागमती नदीमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाका नागरिकले प्रदेश राजधानी हेटौँडा जानका लागि समस्या बेहोर्दै आएका छन् । 

काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपुरले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । दुई वर्षभित्र पुल निर्माण गर्न ११ करोड रुपियाँमा महादेव-शिखर-तामाकोसी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले सिक्रेदोभानस्थित बागमती नदीमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्षसम्म पनि पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले पुल निर्माणको काममा ढिलाइ गरेका कारण प्रदेश राजधानी हेटौँडा जान खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाका बासिन्दाले समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो । 

खानीखोला गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष बुद्धिबहादुर स्याङ्तानले बागमती नदीमा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण स्थानीय नागरिकले उत्पादन गरेका उपजहरू बिक्रीका लागि बजारसम्म लैजान नसकिएको बताउनुभयो । पुल निर्माणको ठेक्का पाएको महादेव-शिखर-तामाकोसी जेभीका ठेकेदार खड्ग गोपालीले तत्कालीन जिविसले सडक नै नभएको स्थानमा पुल निर्माणको ठेक्का लगाएका कारण प्ुल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । 

“सडक नै नभएको स्थानमा पुल निर्माणको ठेक्का लगाइयो । पुलसम्म पुग्न साढे पाँच किलोमिटर सडक खन्ने काम ग-यौँ । यसले गर्दा हाम्रो पुल बनाउने दुई वर्षको समय सडकको ट्र्याक खन्नमै सकियो र पछि कोभिड–१९ का कारण काम रोकियो,” उहाँले थप्नुभयो । गोपालीले मकवानपुरतर्फको पिल्लरमा पाइलिङको काम (खोलामुनि पिल्लरका लागि रड राख्ने) सकिएको बताउँदै नदीको बीच भागमा रहने पिल्लरको पाइलिङ गर्ने कामसमेत अघि बढेको बताउँदै एक महिनाभित्र तीनवटै पिल्लरको पाइलिङ गर्ने काम सकिने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र पुल निर्माणको काम सकिने बताउनुभयो । ११ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको पुल निर्माणका लागि दुई पटक म्याद थप गरिएको छ ।