काठमाडौं, फागुन ७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय तहसम्म अनुभूति हुनेगरी कानुन परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को ६२औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप स्थानीय तहसम्म नै अनुभूति हुनेगरी कानुनहरूमा संशोधन गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारी गरेको बताउनुभएको हो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले सञ्चार माध्यमका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै सङ्घीयताको मर्म र भावनामा अनुरूप स्थानीय तहसम्म नै अनुभूति हुनेगरी कानुनहरूमा संशोधन परिमार्जन एवम् नयाँ कानुन बनाई समसामयिक सुधार गर्न लागिपरेको छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका मिथ्या सूचनाको प्रवाह गर्ने तथा सामाजिक दोष फैलाउनेलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चार सबै पक्षहरूको सकारात्मक सहयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु ।’’
उहाँले सरकारले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूलाई संशोधन ,परिमार्जन र आवश्यक नयाँ कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रका समसामयिक सुधार गर्ने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय समाचार माध्यमहरूका गलत समाचार प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समितिले जनशक्ति व्यवस्थापनसहित समाचार सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
‘‘राष्ट्रिय समाचार समितिले जनशक्ति व्यवस्थापनसहित समाचार सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरी समयअनकुल बनाई अझ विश्वसनीय, सशक्त र प्रभावकारी समाचार स्रोतको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सूचना प्रविधि र रुचिमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न खोजमूलक समाचार सङ्कलन कार्यलाई प्राथमिकता दिई सोही अनुसार स्थानीय संवादाताहरुले व्यवस्थित रूपमा समाचार सङ्कलन गरी सोवग्राही वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।,’’ सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘संस्थामा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्ने र भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै आम्दानीका अन्य स्रोतहरू समेत पैलाएर आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।’’
उहाँले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि र रुचिमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न खोजमूलक समाचार सङ्कलन कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री शर्माले संस्थामा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्ने र भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएर आम्दानीका अन्य स्रोतहरू खोज्न सुझाव दिनुभयो ।
