मुलुकमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनुमा मैले दुई-तीनवटा पक्षलाई कारणका रूपमा लिन्छु । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि एक किसिमको लहर नै चल्यो । त्यसमा नेपाल पनि पछि परेन । त्यसका साथै नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु हुनुअघि छिमेकी भारत ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइसकेको थियो । त्यसको प्रभाव पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पर्न गयो ।
त्यस बखत नेपाल भन्ने बित्तिकै प्रायः काठमाडौँ मात्र बुझिन्थ्यो । प्रजातन्त्रका लागि काठमाडौँका जनतामा पनि उकुसमुकुस भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन त सुरु ग-यो तर त्यो दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गियो । राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । म २००७ सालको घोषणालाई मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको र नआएको पनि मान्छु । प्रजातन्त्र म यस मानेमा मान्छु कि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको मन्त्रिमण्डलमा नेपाली कांग्रेसका पाँच सदस्य मन्त्री भए । प्रजातन्त्र नआएको यस मानेमा मान्छु कि त्यसपछि मुलुकको शासन राजाको हातमा पुग्न गयो ।
नेपाली कांग्रेसले मधेशबाटै सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको थियो । त्यस बेला मधेश भनिँदैनथ्यो, तराई नै भनिन्थ्यो । त्यस बेला गजेन्द्रनारायण सिंह, रामेश्वर सिंह, महेन्द्रनारायण निधिलगायतका नेताहरू त्यसमा संलग्न थिए ।
त्यसै बेला महोत्तरीका दाजुभाइ भद्रकाली मिश्र र रामनारायण मिश्र लोक सेवक सङ्घ स्थापना गरी सामाजिक उत्थानमा लाग्नुभएको थियो । उहाँहरूको उद्देश्य राजनीति थिएन । त्यस बेला राजनीति गर्ने छुट पनि थिएन । गाउँघरको सरसफाइ, सामाजिक कोषको स्थापना तथा सो क्षेत्रका जनतामा चेतना जगाउने काम गर्नुभएको थियो । मधेशमा एकातिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलन भइरहेको थियो भने अर्कातिर शान्तिपूर्ण सामाजिक क्रान्ति पनि भइरहेको थियो । २००७ सालको मन्त्रिमण्डलमा भद्रकाली मिश्र पनि मन्त्री हुनुभएको थियो । पश्चिम तराईमा पनि विभिन्न नेता कार्यकर्ता प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय थिए । बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, स्वर्णप्रसाद कोइराला, बोधबाबुलगायत नेताहरू जात र थरको हिसाबले पहाडी समुदायका देखिए पनि उहाँहरू मधेशी नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको बोलाइ, लवाइखवाइ, रहनसहन, वेशभूषा सबै मधेशी समुदायकै थियो । त्यस बेलाको नेपाल मधेशी र पहाडी सबैको फूलको बगैँचाका रूपमा थियो ।
२०१५ सालमा राजा महेन्द्रबाट प्रदत्त संंविधानअनुसार भएको संसद्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमत आएपछि गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा पनि मधेशको सहभागिता थियो । त्यस मन्त्रिमण्डलमा रामनारायण मिश्र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री, परशुनारायण चौधरी शिक्षामन्त्री र महेन्द्रनारायण निधि उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो ।
रामनारायण मिश्रको मन्त्रित्वकालमै मधेशमा औद्योगिक क्रान्तिको लहर सुरु भएको थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना निर्माणका लागि तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग सम्झौता भएको थियो भने ती उद्योगको स्थापना पञ्चायतकालमा भएको थियो ।
पञ्चायतकालमा राजनीतिक गतिविधि त बन्द भयो नै, राष्ट्रियताका नाममा मधेशी र पहाडीबीचको मेलमिलाप र सद्भावलाई समेत छुट्याउने काम सुरु भयो । २००७ सालपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप तराई र पहाडबीचको तथाकथित बनावटी खाल्टो पुरिँदै गएको थियो; जुन खाल्टो मुलुकमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुआतसँगै बढ्दै गयो । मैले २०२१ सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा नेपाली टोपी लगाउनु अनिवार्य थिएन तर १० वर्षपछि मेरो बुवाले नागरिकता लिने बेला नेपाली टोपी अनिवार्य गरिएको थियो । मेरो बुवाको समयमा नागरिकता आवश्यक नै थिएन । त्यही भएर उहाँले मैले नागरिकता लिएपछि नागरिकता लिनुभयो । अहिले पनि मेरो बुवाको नागरिकताको फोटोमा नेपाली टोपी छ ।
त्यसपछि राष्ट्रियताको नाममा एउटै भाषा र एउटै भेष लाद्न खोजियो । यसले जनताबीचको सद्भाव र प्रेम कम हुँदै गयो । आमनागरिक पञ्चायतको विरोधमा लाग्न थाले । उता भारतबाट पनि पञ्चायतविरोधी गतिविधि सुरु भइसकेको थियो । यसैको परिणामस्वरूप जनकपुरमा राजा महेन्द्रको भाषणमा बम प्रहार हुन पुग्यो । त्यसको आरोपमा दुर्गानन्द झालाई फाँसी नै दिइयो । त्यसैगरी महोत्तरीकै शिवचन्द्र मिश्रलाई तत्कालीन शाही सेनाले गोली हानी हत्या ग¥यो । रामानन्द मिश्रलगायतका नेता बीपीसँगै सुन्दरीजल जेलमै हुनुहुन्थ्यो । पछि क्यान्सर भएपछि उहाँलाई जेलमुक्त गरियो र २०२३ सालमा उहाँको निधन भयो । मेरो भनाइको मतलब के छ भने मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मधेश र मधेशी जनताको सक्रिय र त्यागपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । यो कुरा निर्विवाद छ कि मुलुकको प्रत्येक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले नेपालको परिभाषालाई काठमाडौँभन्दा बाहिर पु¥याएको छ । नेपाल भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्म बुझिएको छ । त्यसका साथै मधेश र काठमाडौँबीच बाटोघाटो निर्माण भयो, मधेश र काठमाडौँका जनताबीच सम्बन्ध स्थापित भयो, विभिन्न माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिन पुग्यौँ; जुन राणा शासनमा थिएन । त्यसैगरी पञ्चायतकालले सुरु गरेको पहाडी र मधेशीबीचको खाल्टा पनि विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले पुरिँदै गएको छ ।
२०४६÷४७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नयाँ संविधान आएसँगै मुलुकको राजनीतिमा मधेश र मधेशीको सहभागिता झन् बढ्दै गयो । २०४८ सालमा महन्थ ठाकुर उपसभामुख बन्नुभयो । २०४८ सालपछि नेपालको राजनीतिमा मधेशी समुदायको निकै सङ्ख्यामा सहभागिता भएकै हो । मुलुकमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र रहिरह्यो भने मधेशी जनताले अझ धेरै हकअधिकार पाउँछन् । मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि नेताहरू पञ्चायतकालीन सोच र संस्कारबाट अझै टाढा हुन सकिरहेका छैनन् ।
सुरुमा काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित रहेको २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन क्रमशः जनकपुर, वीरगञ्ज हुँदै पूरै तराईभरि नै सुरु भयो । २०६२÷६३ को आन्दोलनमा पनि मधेशीको भूमिका कम छैन । संविधान सभाबाट आएको नयाँ संविधानको प्रारूपमा सङ्घीयताको विषय उठाइएको थिएन । मधेश प्रदेश स्थापनाको अवधारणा गजेन्द्रनारायण सिंहले नै ल्याउनुभयो । पहिलो मधेश आन्दोलनमा नै ५० जनाभन्दा बढी शहीद भए । सङ्घीयता मधेश र मधेशी जनताकै देन हो । २०४७ पछि पनि पटक–पटक भएको आन्दोलनमा झन्डै एक सय मधेशी जनताले सहादत नदिएको भए सायद मुलुकमा सङ्घीयता आउँदैनथ्यो ।
गणतन्त्र र नयाँ संविधान आएपछि भने एक किसिमले जनताको हकअधिकारलाई खुम्च्याउने काम भएको छ । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा एक लाख ८५ हजार जनप्रतिनिधि छनोट भएका थिए । २०४७ को संविधानअनुसार ६० हजार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो । यसरी प्रजातन्त्र जनताको घरघरमा पुगेको थियो । अहिले जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या एक चौथाइसम्म घटाउनुका साथै जनतालाई सेवा दिने, प्रत्यक्ष सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने कामलाई हेर्दा सीमित गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ । यसले सबभन्दा बढी नोक्सान मधेशीलाई भएको छ किनकि त्यहाँ जनघनत्व बढी छ । पालिकाको सङ्ख्या निर्धारणमा पनि मधेशमा चित्तबुझ्दो ढङ्गले भएजस्तो लाग्दैन । क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको अनुपातमा त्यहाँ जति पालिका हुनुपथ्र्यो त्यति तोकिएको छैन । जनसङ्ख्याको अनुपातमा पालिका निर्धारण गर्नुपथ्र्यो ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउँदा सङ्घीयताको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन सकिरहेको छैन । विकेन्द्रीकरण होइन, झन् केन्द्रीकरणतर्पm गएका हौँ कि भन्ने भान भएको छ । वास्तवमा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्छ । पहिला–पहिला एउटा गाउँमा नौवटा वडा कार्यालय हुन्थ्यो तर अहिले पाँच÷सातवटा गाउँ मिलाएर एउटा पालिका निर्माण गरिएको छ । पहिलाको सिङ्गै एउटा गाविसलाई अहिले एउटा वडामा झारिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र राज्यसँग जनतालाई कसरी नजिक बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्पm अबको पाइला अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र आए पनि २०४७ सालसम्मको संविधानमा मधेशी जनतालाई सरकारी सेवामा आरक्षण, मधेशी आयोगलगायतको व्यवस्था थिएन । त्यसपछि निर्माण भएको अन्तरिम संविधानमा मधेश र मधेशीलाई धेरै नै अधिकार दिइएको थियो । मौलिक हकको दृष्टिले नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट छ । मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारूलगायत विभिन्न आयोग बनाइएको छ तर प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
आन्दोलनकै परिणामस्वरूप अन्य हकअधिकार प्राप्तिसँगै मधेशमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पहिलाभन्दा अहिले शिक्षाको विकास भएको छ । हिजोसम्म ठूलाबडा भनाउँदाहरूको प्राथमिकता र पहुँचमा मात्र सीमित रहेको राजनीतिक नेतृत्व आमनागरिकसम्म पुगेको छ । अहिले जुन वर्गको बहुमत छ, त्यसकै प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुगिरहेका छन् । आमजनतामा सामाजिक र राजनीतिक चेतना तथा नेतृत्व क्षमताको विकास भएको छ; जुन यसअघि थिएन । अहिले को धनी को गरिब छुट्याउन गाह्रो छ । यो पनि राजनीतिक आन्दोलनकै ठूलो उपलब्धि हो ।
तर दुःखको कुरा के छ भने मधेशका युवा विदेश पलायनको अवस्थामा छन् । त्यसलाई राज्यले रोक्न सक्नुपर्छ । यसले समाजमा केही आर्थिक लाभ भित्रिएको होला तर त्यसभन्दा ठूलो सामाजिक र पारिवारिक विकृति निम्तिएको छ । सयौँ घरपरिवार बर्बाद भएका छन् ।
(भउचप्रसाद यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
