काठमाडौं, फागुन ३ गते । सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा राखेको हो ।
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो । उक्त नियुक्ति दिइएको भन्दै २०७७ मङ्सिर १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र मङ्सिर २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसकै आधारमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उहाँहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।