रेखीराम राना
पाल्पा, फागुन २ गते । पाल्पाका स्थानीय तहहरूले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। पालिकाको सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माणका काम पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य भए पनि ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता शून्यजस्तै देखिएको छ।
स्थानीय तहले नागरिकका गुनासा सुन्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको बताउँदै आएका छन्। यस जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये कतिपयले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् भने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने स्थानीय तहहरूको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सेवाग्रहीको गुनासो छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्रहीको सहभागिता अत्यन्तै कमजोर छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट, कार्यक्रम तथा सेवाको विषयमा बगनासकाली गाउँपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवा लिनेभन्दा जवाफ दिनुपर्ने निकायको सहभागिता दोब्बर थियो। पालिकाले दिएको सेवाको विषयमा गुनासो राख्नेभन्दा उत्तर दिने कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहभागिताले सार्वजनिक सुनुवाइ केवल औपचारिकताका लागि मात्र हो भन्ने पुष्टि भएको बगनासकाली–१ का बासिन्दा खुमबहादुर चिदीले बताउनुभयो।
स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइको सहजीकरणको जिम्मासमेत आफ्ना निकट पार्टीका कार्यकर्तालाई दिने गरेको गुनासो बढेको छ। केही स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइमा गुनासो नआओस् भनेर आफ्ना निकटलाई सहजीकरण दिने गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको कार्यान्वयनमा अत्यधिक गुनासो आउने भयले जनप्रतिनिधिले आफू निकट सङ्घसंस्थालाई सार्वजनिक सुनुवाइको जिम्मेवारी दिएर ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको सेवाग्राहीको आरोप छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सेवा प्रवाहका विषयमा तिनाउ गाउँपालिकाले समेत सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। राजनीतिक दल, सेवाग्राही, सरोकारवालालाई जानकारी नै नदिई आफ्ना निकटकालाई बोलाई सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको स्थानीयवासीको बासिन्दाको आरोप छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्दा जनताको सहभागिता कमजोर देखिएको तिनाउ–२, स्थित हरियाली गाउँका स्थानीय खड्कबहादुर केसीले गुनासो गर्नुभयो।
पालिकाप्रति जनताका धेरै गुनासो रहेकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागितामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवा लिने नागरिकको सहज पहुँच हुन नसकेको बरु जनप्रतिनिधि, केही आफ्ना निकट कार्यकर्ता र कर्मचारी बसेर कार्यक्रम गर्ने गरिएको स्थानीयवासी सूर्य जीसीले बताउनुभयो।
तिनाउ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठले भने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिएको बताउनुभयो। यहाँका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सुनुवाइका बेला उठ्ने प्रश्न तथा जिज्ञासाको उत्तर तथा समाधानसमेत दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन्। “सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले उत्तर नै दिँदैनन्।” तिनाउ–१ का बासिन्दा अमर मगरले भन्नुभयो, “उत्तर दिइहाले पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्नेको आलोचना गर्दै हिँड्छन्।”
