प्राथमिकतामा श्रम अडिट

काठमाडौँ, फागुन १ गते । श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागले श्रम अडिटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको जनाएको छ । विभागले श्रम ऐन, नियमावली तथा पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम अडिट मापदण्डलाई कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको जनाएको हो । 

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले मापदण्ड आएपछि श्रम अडिट गराउने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान)को सङ्ख्या विगत चार वर्षमा पाँच गुणाले बढेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्याङ्कले भने विगत वर्षको सोही अवधिमा गरिएको निरीक्षणमा कमी आएको देखाएको छ  ।

विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म एक हजार १८३ वटा रोजगार प्रतिष्ठानको मात्रै श्रम अडिट गरेको छ । त्यसो त विभागले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार रोजगार प्रतिष्ठान अडिट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभागका निर्देशक गोपले श्रम अडिटको काम माघ–फागुनपछि बढ्ने र क्रमशः तथ्याङ्क बढ्दै जाने जानकारी दिनुभयो । 

विभागका अनुसार विभागले विगत तीन वर्षदेखि प्रतिष्ठान निरीक्षणमा ओएसएच नै राखेर निरीक्षण गरेको जनाएको छ । ओएसएच श्रमिकको सुरक्षित कार्य वातावरण, दुर्घटना र सम्भावित हुन सक्ने मृत्युमा केन्द्रित हुन्छ । प्रतिष्ठानमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको विभागले जनाएको छ ।

श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड २०७५’ जारी गरेपछि सबभन्दा बढी आव २०७८/७९ मा दुई हजार ९१९ रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस भएको छ । सरकारले २०७५ मा श्रम अडिट मापदण्ड जारी गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पु-याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने योजना रहेको जनाउँदै आएको छ ।

श्रम ऐनको दफा २ अनुसार ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा सङ्घ वा अन्य संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले गर्नु/गराउनुपर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामाफर्त श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

श्रम अडिटको प्रावधान लागू भएपछि विगत तीन वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिनालगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको सङ्ख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेको विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक गोपले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या बढेसँगै श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर बढाएको बताउनुभयो ।

मापदण्डअनुसार प्रतिष्ठानमा कामकारबाही भए/नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्नेछ । सरकारले श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको थियो । यसैगरी सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयंलाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ ।

श्रम अडिट प्रतिवेदन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्क, बीमा कम्पनीले बीमा समिति, गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

टे«ड युनियनहरूले सरकारले गरेको श्रम अडिट श्रम ऐनअनुसार नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारको श्रम अडिट कागजमा देखाउनका लागि मात्रै भएको र ऐन नियम र मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभागले गरेको श्रम अडिट कागजी रूपमा हेर्दा राम्रो छ तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभ्यास त्यति राम्रो देखिँदैन । सरकारले अडिट राम्रो भनेका अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदाको सुविधालगायत केही पनि लागू भएको छैन ।” जिफन्टले हरेक वर्ष आफ्नातर्फबाट श्रम अडिट गर्दै आएको र यो वर्ष पनि माघदेखि चैतसम्म तीन महिना अडिटको काम गरेको जनाएको छ ।