गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, माघ २७ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेका बेला विज्ञहरुले सो सुझाव दिनुभएको हो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आज गर्नुभएको छलफलमा विज्ञहरुले त्यस्तो सुझाव दिनुभएको छ । मन्त्रालयले आज सङ्घीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञसँग बबरमहलस्थित पीएलजीएसपीको कार्यालयमा पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको थियो ।
छलफलमा पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । पूर्वसचिवहरुले संघीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझावहरु दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता लागू भए पनि सङ्घीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐनजस्ता कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखा पर्नेगरेको छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले यसअघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित ऐन ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत संघीय निजामती ऐन संसद्को जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्वपूर्ण सहायता गर्दैआएका युएनडीपीलगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरुले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।
