सन्तोष सुवेदी
कास्की, माघ २१ गते । गण्डकी प्रदेश सभाले दुई अध्यादेश पारित गरेको छ । अघिल्लो सरकारका कानुनमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पुस १८ गते उक्त अध्यादेश पेस गर्नुभएको थियो । सदनबाट दुवै अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशबहादुर गाहा थापाले प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवै अध्यादेशमा अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा दुवै अध्यादेश पारित गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ७ गते जारी गरेका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेशलाई प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश जारी भएको छ महिनाभित्रमा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यो ऐन आएपछि यसअघि सङ्घीय सरकारले गर्दै आएको एघारौँ तह (सहसचिव)सम्मको कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैँले गर्नेछ । अब अधिकृत दसौँ, नवौँ, आठौँ र सातौँ तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्न सक्नेछ । अन्तरमन्त्रालयगत सरुवा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । अधिकृत छैटौँ तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले पास गरेको उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अब विवाह बिदासमेत पाउनेछन् । सङ्घमा पनि यसअघि यस्तो बिदाको व्यवस्था थियो । विवाह बिदा नौलो प्रयोग हो ।
यसअघि भइपरि आउने र पर्व, बिरामी, अध्ययन, असाधारण, किरिया, प्रसूति र प्रसूति स्याहार बिदा मात्रै थिए । अध्यादेशमा ज्यालादारी र करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त ग¥यो भने उसले पाउने तलब भत्ता र अन्य सुविधाको रकम नियुक्त गर्ने व्यक्तिबाट असुल गने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने भएको छ ।
