देवरामप्रसाद यादव
सप्तरी, माघ २१ गते । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्र बिटोरी जग्गाका कारण पाँच हजार परिवारले वर्षौंदेखि पीडा खेप्दै आएका छन्।
वर्षौँदेखि करको रसिदका आधारमा भोग चलन गर्दै आएको बिटौरी जग्गा धनी समस्या पर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धरौटी राख्न नपाउँदा पीडा खेप्न बाध्य भएका हुन्। राजविराजको ६८ बिघा जग्गा विगत पाँच वर्षदेखि सरकारले बिक्री वितरण गर्न र बैङ्कमा राख्न रोक लगाएपछि बिटोरी धनी पीडित बनेका छन्।
पाँच वर्षअघिसम्म उक्त जग्गा बेचबिखन गर्न तथा आर्थिक समस्या पर्दा ऋण लिन बैङ्कमा धितो राख्न सक्ने व्यवस्था थियो। लालपूर्जा नरहेको तथा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न बन्द गरेपछि बैङ्कले धितो राख्न अस्वीकार गरेकोले समस्यामा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि बिटोरी जग्गाको करको रसिद नपाएको र नगरपालिकाबाट नक्सापास तथा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का प्रक्रियासमेत रोकिएपछि समस्यामा परेको स्थानीय व्यवसायी बेजु जोशीले बताउनुभयो। पाँच वर्षदेखि स्रेस्ता र कम्प्युटरमा कुनै रेकर्ड नभएको भन्दै मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि समस्या पर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउनुपर्ने ऋण पाउन नसकी बिचल्ली भएको राजविराज–७ का रमेश साहले दुखेसो पोख्नुभयो। सरकारले बिटोरी जग्गाको कारोबारमा लामो समयदेखि रोक लगाएपछि सन्तानको उच्च शिक्षा र गम्भीर बिरामी पर्दा खर्च जुटाउनुका साथै व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत समस्या भएको तरकारी व्यवसायी शङ्कर साहले गुनासो गर्नुभयो।
राजविराज नगरपालिका कार्यालय बिटौरी जग्गासम्बन्धी फाँटका प्रमुख मो. आलमले विगतमा बिटोरी रसिदकै आधारमा जग्गा रोक्का र फुकुवा कार्य हुँदै आएकोमा सरकारले बिटारी जग्गाको खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको बताउनुभयो।
नापी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख शत्रुघनप्रसाद यादवले राजविराजको बिटोरी जग्गाबारे जग्गाधनीबाट गुनासो आएपनि प्राविधिक कारणले समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभयो। मालपोत कार्यालय सप्तरीका प्रमुख रामनारायण शर्माले बिटोरी जग्गाबारे आफ्नो कार्यालयमा तथ्याङ्क नरहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा नगरपालिकामा रहेको स्रेस्ताकै आधारमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्दै आएको तर हाल सरकारले नै रोक लगाएपछि समस्या भएको बताउनुभयो।
-original-thumb.jpg)
