धनगढी समाचारदाता
धनगढी, माघ १५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तिथिमितिको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सरकार गठनमा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसक्ने कुरा राखेपछि विश्वासको मत लिने मिति टुङ्गो लाग्न नसकेको हो।
प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना केही माग राखेको छ। ती माग पूरा नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने सो पार्टीको जिकिर छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको फरक धारणापछि मुख्यमन्त्री रावलको ध्यान विश्वासको मत पाउने वातावरण बनाउनमा केन्द्रित छ। यसै सिलसिलामा उहाँले केही दिनअघि काठमाडौँमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफलसमेत गरिसक्नुभएको छ।
यद्यपि अझैसम्म विश्वासको मत लिने मितिको टुङ्गो लागिसकेको छैन। सत्तापक्ष भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विश्वासको मत पाउनेमा आशावादी देखिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहनुभएका नेकपा (एमाले)का प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्दा त्यसमा नागरिक उन्मुक्तिको पनि हस्ताक्षर छ। त्यसकारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नैतिक रूपमा पनि यही सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ र दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।”
उहाँले विश्वासको मत लिने मिति पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। रावल पुस २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले माघ २६ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। अझै पनि दुई हप्ता समय बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्रीले तोकिएको समयभित्रै विश्वासको मत लिने सचिव पाठकले बताउनुभयो। “छिट्टै विश्वासको मत लिन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
थरुहट/थारुवान आन्दोलनको क्रममा २०७२ मा टीकापुर घटना राजनीतिक रहेकाले त्यससम्बन्धी मुद्दा खारेज हुनुपर्नेसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्य तीनवटा माग अगाडि सारेको छ। सो मुद्दालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको नागरिक उन्मुक्तिले सरकार गठनसहित, सभामुख, उपसभामुख चयनमा भने सत्तापक्षलाई सहयोग गरेको थियो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएको माग सम्बोधनको सवालमा छलफल चलिरहेको छ। टीकापुर घटनाको मुद्दाबारे सबै दल एकमत रहेको र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा छलफल चलिरहेको पाठकको भनाइ छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुद्दाप्रति सबै सकारात्मक रहेका कारण सो पार्टीले यही सरकारलाई अघि बढाउने पाठकको विश्वास छ।
उहाँले भन्नुभयो, “यदि समर्थन नगर्ने हो भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा २, ३, ४ फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले साथ दिनेमा हामी सबै विश्वस्त छौँ।”
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। यद्यपि केन्द्र र प्रदेशस्तरमा छलफल भइरहेको सो पार्टीका सचेतक घनश्याम चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा माघ १७ गतेपछि मात्रै कुनै एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। अहिलेसम्म मुद्दाको विषयमा छलफल सकारात्मक छ।”
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनसकेको छैन। यसैगरी बिनाविभागीय दुई मन्त्रीको मन्त्रालयको टुङ्गो पनि लागिसकेको छैन। विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको टुङ्गो लगाइने पाठकले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सरकारमा सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।”
