काठमाडौँ, माघ १५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रक्तदाताबाट निःशुल्क रूपमा सङ्कलित हुने रगत बिरामीले पनि निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
१७औँ राष्ट्रिय स्वयंसेवी रक्तदाता दिवसको अवसरमा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। उहाँले रक्तदानबाट निःशुल्क प्राप्त रगत बिरामीलाई निःशुल्क प्रदान गरे मात्रै मानवताको मानक स्थापित गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रगतलाई निःशुल्क प्रदान गरेर देशमा नयाँ सन्देश र सद्भाव दिन सकिने बताउनुभयो।
रगत मानवीय जीवनको सबैभन्दा आधारभूत तत्व रहेको भन्दै उहाँले कोसिकासम्म अक्सिजनको आपूर्ति, ग्लुकोज, एमिनो एसिडजस्ता पोषक तत्वको आपूर्ति,
कार्बनडाइअक्साइड, युरिया र ल्याक्टिक एसिडजस्ता फोहोरहरू नियन्त्रण, हर्मोनको परिवहनलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने रगतको आवश्यकताअनुसार आपूर्तिको व्यवस्था राज्यका लागि संवेदनशील दायित्व रहेको बताउनुभयो। रक्तदाता समाजले रगतको व्यवस्थापन गर्दै आएको भन्दै उहाँले महत्त्वपूर्ण तथा पवित्र कार्यको लागि धन्यवाद दिनुभयो।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले स्वयंसेवी रक्तदाताबाट निःशुल्क दान गरेको रगतलाई बिरामीले निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले बिरामीले निःशुल्क रूपमा पाउने रगतलाई सरकारले निःशुल्क दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निःशुल्क रगतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मानव जीवनसँग जोडिएको रगतको शुल्क लिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
रक्तसञ्चार केन्द्रकी पूर्वनिर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारले रगतमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको भन्दै रगत निःशुल्क गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रक्तदाताले निःशुल्क दिएका हुन्छन्, त्यो रगतमा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले उमेर पुगेका सबै नागरिकले रगत दिन सकिने बताउनुभयो।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष श्रीपुरुष ढकालले तीन– तीन महिनामा खेर जाने रगत दान गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूले २०५२ देखि २०६२ सम्म रगत दिएको भन्दै रोगी भएपछि रगत दिन छाडेको बताउनुभयो। स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले रगत र रक्त–तत्व उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भन्नुभयो। उहाँले रगत दान गर्दा रक्तदाताले पैसा नलिने गरेको भन्दै उहाँले आवश्यक शुल्क सरकारले बेहोर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
