अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्र

चौमाला समाचारदाता

चौमाला (कैलाली), पुस १० गते । सार्वजनिक लेखा समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेको मेडिकल तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरणमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गरिएको सो खरिद प्रक्रियाको बोलपत्र आह्वानदेखि उपकरण आपूर्ति र जडानसम्मको अवस्थाको अनुगमनपछि समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति अक्कलबहादुर रावलले समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै उपकरण खरिदमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि निष्पक्ष र निर्बाध अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित निकायसँग छलफलसहित अनुसन्धान गर्दा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधार भेट्टाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । अख्तियारलाई छानबिन गरी दोषी देखिने जोसुकैमाथि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिससमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र बझाङका अस्पतालका लागि विभिन्न मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा नौ करोड २० लाख रुपियाँ बजेट रहेकोमा चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपियाँ अनियमितता भएको बताउनुभयो । समितिले अध्ययन गरेका कागजात अनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०८० असोज ७ मा आव २०८०/८१ का लागि विभिन्न मेडिकल उपकरण खरिद गर्न राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

सो बोलपत्रमा छ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, क्लिनटेक प्रालि, जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज, दिव्यम कन्सर्न प्रालि, बायोमेड इन्टरनेसनल र लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए ।

तर प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कनपछि छमध्ये पाँच वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरिएको थियो । लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर भएपछि सोही कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । 

समितिका अनुसार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समय लागेको भन्दै बोलपत्रको मान्य अवधि र बैङ्क जमानतको म्यादसमेत २०८० चैत २३ सम्म थप गरिएको थियो । कागजात अनुसार अन्य कम्पनी अयोग्य ठहरिनुका कारण पनि उल्लेख गरिएको छ । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले म्याद नाघेको प्रमाणपत्र पेस गरेको, क्लिनटेक प्रालिले विगतका आवका कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस नगरेको तथा आवश्यक अनुभव नदेखाएको र जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजको बैङ्क जमानत अवधि आवश्यक १२० दिन नपुगेको जनाइएको छ । यस्ता प्राविधिक कमजोरीका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि खरिद प्रक्रिया एकल कम्पनीमा सीमित भएको देखिन्छ ।

औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अनुमान गरेको लागत भ्याटसहित आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार रुपियाँ थियो । लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले आठ करोड २६ लाख ६४ हजार ३६० रुपियाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो, जुन अनुमानित लागतभन्दा करिब १.५३ प्रतिशत कम हो । २०८० माघ ३ मा सो कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो भने माघ १८ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको थियो ।

२०८० फागुन १ गते ४१ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको बैङ्क जमानत एनआइएमबी बैङ्कमार्फत पेस गरेपछि सम्झौता सम्पन्न भएको कागजातमा उल्लेख छ । त्यसपछि २०८१ जेठ ९ देखि जेठ ११ सम्म उपकरण आपूर्ति र जडान गरिएको र जेठ १२ मा कम्पनीले काम सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको शङ्का

यद्यपि कागजातका आधारमा सो समयमा प्रक्रिया पूरा भएको देखिए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रव्रिmयाको समग्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेष गरी अधिकांश कम्पनीलाई प्राविधिक चरणमै अयोग्य ठहर गरिनु, बोलपत्र र बैङ्क जमानतको म्याद थपिनु तथा अन्ततः एकल बोलपत्रदातालाई मात्र ठेक्का जानुले प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको हो कि भन्ने शङ्का समितिले व्यक्त गरेको छ ।

समितिका सदस्यका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्म अनुसार प्रतिस्पर्धा बढाउने वातावरण हुनुपर्ने भए पनि यस प्रकरणमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको छ । “कागज मिले जस्तो देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा मिलेमतो वा पक्षपात भएको कि होइन भन्ने चाहिँ गहिरो अनुसन्धानको विषय हो,” समितिकोनिष्कर्षमा उल्लेख छ ।