• २१ माघ २०७९, शनिबार

क्रसर उद्योगलाई थप नियमन गर्ने

आत्मदाह गर्ने आचार्यले उठाएका विषयको छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय

blog

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक । तस्बिर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

काठमाडौं, माघ ११ गते। सरकारले मंगलबार सङ्घीय संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाउनुभएका विषयको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आत्मदाह गर्नुभएका आचार्यले उठाउनुभएका विषयको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ लाग्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। 

उहाँले मन्त्रालयले सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर छानबिनपछिको निष्कर्ष अनुसार आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो। उहाँले आज नै छानबिन सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको तदारुकतामा अघि बढाउने र मृतकले भन्नुभएका विषयहरूको छानबिनपछि आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आत्मदाह गर्नुभएका प्रेमजीको विषयलाई लिएर हामीले उहाँले गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। अन्यायमा परेको विषय उठान गर्नुभएको थियो, त्यसलाई छानबिनमा ल्याउने र गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ अघि बढाएर छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर आएपछि तदनुसार सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ।  आज नै छानबिन सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको तदारुकतामा अघि बढाउनेछौँ। उहाँले भन्नुभएको विषयहरू छानबिनपछि आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ। छानबिनको नतिजाका आधारमा गर्नुपर्ने कार्य सरकारले गर्नेछ।’’

गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिनको नतिजाका आधारमा गर्नुपर्ने कार्य सबै सरकारले गर्ने बताउनुभयो।  

यो पनि पढ्नुहोस

आत्मदाह प्रयासअघि फेसबुकमा लामो स्ट्याटस

आत्मदाहको प्रयास गर्ने आचार्यको अवस्था चिन्ताजनक

आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यको निधन

प्रेम आचार्यको परिवारसँग गृहमन्त्रीको भेट

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर उद्योगलाई थप नियमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बिना अनुमति संचालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गरेर नियमन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्न पश्चात पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। सरकारले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको छ।