शालिग्राम नेपाल
चितवन, माघ १० गते । मुद्दा छिनोफानो गर्ने प्रस्ट अधिकार कानुनले वन अधिकृतलाई नदिँदा करोडाैँ रुपियाँको सम्पत्ति र राजस्व खेर गइरहेको छ । काठ चोरी निकासी गर्न लागेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेर ल्याइएका सवारीसाधन र काठको मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार डिभिजन वन अधिकृतलाई कानुनले प्रस्ट नतोक्दा ती सवारीसाधन लिलामी नभई कार्यालयमा त्यसै थन्किएर जान थालेका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था आएपछि चोरीमा संलग्न भएर नियन्त्रणमा लिएका साधनको मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन ।
काठ चोरी गर्न प्रयोग भएका सवारीसाधनसहित काठ डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ । त्यसरी नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनमाथि परेका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार वन अधिकृत र जिल्ला अदालतलाई दिइएको हुन्छ । वन ऐन २०७६ ले दुई लाख रुपियाँभन्दा माथिको जरिवाना र एक वर्षभन्दा माथिको सजाय हुने मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ६७ को १ मा दुई लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृतले कारबाही तथा किनारा गर्ने भनी तोकिएको छ । तर डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गतका भएकाले त्यस्ता मुद्दा हेर्न सङ्घीय मन्त्रालयका माथिल्लो अधिकारीले वन अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । त्यसरी मुद्दा हेर्नू भनी अख्तियारी नदिँदासम्म मुद्दा हेर्न नपाइने व्यवस्था रहेको डिजिभन वन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख लोकराज नेपालले बताउनुभयो ।
“सङ्घीय शासन व्यवस्थामा मुलुक गइसकेको छ तर हामीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनको विषयमा प्रस्ट अधिकार माथिल्लो निकायले दिन नसक्दा करोडौँ रुपियाँ बराबरको राजस्व उठ्ने साधनलाई लिलामी गर्न सकेका छैनौँ,” नेपालले भन्नुभयो, “नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिलाई धरौटीमा छुटाउने गरेका छौँ । मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन खिया लागेर गएका छन् ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी प्रेमकुमार साहले संविधानअनुरूप कानुन निर्माण नभएकाले मुद्दा हेर्ने अधिकार वन अधिकृतलाई प्रदेश सरकारले दिन नसकेको बताउनुभयो । त्यसरी समातिएको काठ र सवारीसाधनको विषयमा मुद्दा हेर्नका लागि तोक्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई नभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिव वाग्लेले मुद्दा छिनोफानो गर्न अधिकार दिने भन्ने विषयमा कानुनमा केही विवाद भएकाले अड्किएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समातिएको काठ लिलाम गर्न ऐनले सुविधा दिएको छ ।”
“डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गतको भए पनि काठ चोरी निकासी गर्दै गरेको मुद्दा फौजदारी भएकाले यस्तो विषयमा प्रदेश मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको छैन,” निमित्त सचिव वाग्लेले भन्नुभयो । कानुनी अडचनका विषयमा सङ्घीय मन्त्रालयले छिटो समाधान गर्ने पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरमा काठ लोड गरेर चोरी गरेका भ्यान, टेम्पो, मिनी ट्रक, ट्रक, ट्याक्टर गरी ६० भन्दा धेरै साधन छन् । मोटरसाइकल सयभन्दा धेरै र साइकल एक हजारको हाराहारीमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनालले जानकारी दिनुभयो । चितवनसहित अन्य जिल्लामा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई नदिँदा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन त्यसै थन्किएका छन् । वन कार्यालय भरतपुरले भने मुद्दाको विषयमा किनारा नलाग्दासम्म घामपानीबाट जोगाउन नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन राख्न जस्ताको छानो हालेर टहरो निर्माण गरेको छ । छिटो मुद्दा टुङ्गो लगाउन पाए सरकारलाई राजस्व उठ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
