रवीन्द्र उप्रेती/जनार्जन खत्री
बर्दिबास, माघ ७ गते । सरकारले तोकेको उखुको नयाँ समर्थन मूल्यप्रति किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नयाँ समर्थन मूल्यविरुद्ध सङ्गठित भएर अगाडि बढ्ने र दबाबमूलक आन्दोलनका लागि रणनीतिक तयारीमा जुटेको अगुवा कृषकले जानकारी दिएका छन् ।
उखु क्रसिङ गर्नुअघि किसानले समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, आधाजसो उखु क्रसिङ भइसकेपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो मूल्यमा २० रुपियाँ थप गरी नयाँ समर्थन मूल्य तोकेपछि किसान आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका हुन् । यो मूल्य कृषकले माग गरेकोभन्दा ८० रुपियाँले घटी हो ।
किसानले भने उखु उत्पादनको लागतलाई समेत हिसाब गरी प्रतिक्विन्टल सात सय रुपियाँ माग गर्दै आएका छन् । नयाँ मूल्यअनुसार अब कृषकले उद्योगीबाट ५४० र सरकारबाट अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल ६१० रुपियाँ पाउनेछन् । यसअघि उद्योगीले ५२० र सरकारले अनुदानबापत ७० गरी प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५९० रुपियाँ तोकेको थियो ।
उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहाले २० रुपियाँको वृद्धिले यो सरकार किसानको कि उद्योगपतिको ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो । “सरकारको नयाँ समर्थन मूल्यले उखु उत्पादनको लागत पनि उठ्दैन । २० रुपियाँ बढाउने सरकारी निर्णयले किसानको अपमान मात्र गरेको छैन यो आपत्तिजनक पनि छ,” कुशवहाले भन्नुभयो ।
गएको असार महिनामा जिल्ला अनुगमनमा आएका संसदीय टोली र लगत्तै पुगेको कृषि मन्त्रालयको अर्को टोलीसँग पनि उखु उत्पादक कृषक सङ्घबीच सात सय रुपियाँ मूल्य तोक्न औपचारिक छलफल भएको अध्यक्ष कुशवाहले स्मरण गराउनुभयो ।
मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक उखु खेती हुने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लास्थित उखु उत्पादक कृषक सङ्घ उखुको उचित मूल्य निर्धारणका लागि दबाब दिन नयाँ रणनीतिको तयारीमा जुटेको छ ।
यसका लागि उखु उत्पादक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको अध्यक्षतामा आउँदो हप्ता हरिऔनमा चारवटै जिल्लाका उखु उत्पादक कृषक सङ्घका प्रतिनिधिको सहभागितामा बैठक बसी धारणा तय गरिने जनाइएको छ । “उखु कृषकले अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा नयाँ रणनीति तय गर्न यो बैठक बस्ने भएको हो । त्यसपछि हामी नयाँ कार्यक्रम तय गर्छौं, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश कुशवहाले बताउनुभयो । यसैगरी सर्लाहीका उखु किसानले पनि यो वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सो मूल्यमा उखु बिक्री गर्दा लगानी उठाउन मुस्किल पर्ने भन्दै किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले आधाभन्दा धेरै उखु क्रसिङ गरिसकेपछि किसानको मागको कुनै सुनुवाइ नै नगरी उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले उखुको मूल्य तोकेको आरोप लगाउनुभएको छ । “उचित मूल्य नपाएर उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएका किसानलाई सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले अझ निराश बनाएको छ । सरकार र उद्योगीको यस्तै रबैयाले तराई–मधेशमा उखु खेती आधाले घटिसकेको छ,” मैनालीले भन्नुभयोे ।
एक महिनाअघिबाट देशैभरका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सर्लाहीमा इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन र महालक्ष्मी चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौल पनि केहीदिनभित्रै सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । उद्योग सञ्चालन हुनुअघि नै किसानले तत्कालीन कृषिमन्त्री र उद्योगीहरूलाई भेटेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका थिए ।
