जनताको पहुँचमा छैन स्वास्थ्य बीमा

म्याग्दी समाचारदाता

म्याग्दी, माघ ६ गते । सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले जनस्तरमा पुग्न सकेको छैन। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा एक तिहाइ जनसङ्ख्याले पनि यसको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।  

यद्यपि यस कार्यक्रमप्रति जनताको अपेक्षा भने धेरै भएको देखिन्छ। २०७३ सालबाट म्याग्दीमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पाँच हजार ५१६ परिवारका २८ हजार ३४३ जनाले सेवा लिइरहेका छन्। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड म्याग्दीका प्रमुख अधिकारी उपेन्द्र बरालका अनुसार म्याग्दी जिल्लामा पूर्ण निःशुल्क रूपमा चार हजार ९३८ जना ज्येष्ठ नागरिकले पूर्ण छुटका साथ बीमा सेवा लिइरहेका छन्। 

यसैगरी पूर्ण छुट पाउने ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका परिवारका ११८, ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका परिवार ४४८ छन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट छुट पाउने एचआईभी सङ्क्रमितहरू ३० जनाले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लिने गरेको दर्ता अधिकारी बरालले जानकारी दिनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावकारी तवरले बीमालाई जनस्तरमा पु-याउने प्रयास भए पनि स्वास्थ्य संस्थाको कमी, स्थानीय तहमा काम गर्ने दर्ता सहयोगीको अभावले गर्दा छुटेकाहरूको बीमा गर्न कठिनाइ भएको छ।” 

सरकारी अस्पतालबाटै सुविधा लिनुपर्ने भएकाले पनि सदरमुकाममा हुने निजी क्लिनिकमा पुगेर औषधि गर्न जनताको  बानी परेकाले पनि बीमातर्फ आकर्षित गर्न समस्या भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। गुणस्तरीय सेवा सरकारी अस्पतालमा पाउने भए पनि छिटो सुविधा खोज्ने बानी परेका कारण बीमातर्फ जनता आउन हिच्किचाउने गरेका छन्। 

सुरुको वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जिल्लाका लागि ४३ जना दर्ता सहयोगी छनोट गरिएको थियो। तत्कालीन सुरुवाती समयमा दुई हजार पाँच सय प्रिमियम तिरेपछि पाँच जनाको परिवारले ५० हजार बराबरको स्वास्थ्योपचार पाउने गरेकोमा अहिले तीन हजार पाँच सय रुपियाँ प्रिमियर तिरे एक लाख बराबरको सुविधा पाउन थालिएको छ। 

सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको थियो। “स्वास्थ्य बीमा दूरदराजमा पुग्न सकेकै छैन, अहिले पनि बीमा बजारकेन्द्रित मात्रै देखिएकाले यसलाई अरू प्रभावकारी बनाउनका लागि बोर्डले नै पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ,” नागरिक समाजका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो।

स्वास्थ्य सबै नागरिकहरूको सरोकार हो। स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ। त्यसमा बढी प्रभावकारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हुने भएकाले उहाँहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव उहाँको छ। 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च म्याग्दीका अध्यक्ष ठहरबहादुर भण्डारीले सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “बोर्डले प्रभावकारी तबरले काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा नै जनस्तरमा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। बीमा गरेकाहरूले आफूले पाउनुपर्ने सुविधा समेत राम्रोसँग उपभोग गर्न पाएका छैनन्।”