काठमाडौं, पुस २९ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादाम्यता कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्य सुझावको रुपमा राखिएको छ ।
विशेष समितिको प्रतिवेदन आज (शुक्रबार) राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धि आवश्यक कानुन, संगठन संरचनन निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लागत बनाई कार्यान्वयनको निमित्त समयावधिसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस–आर्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
संविधानको धारा ३८ (४) धारा ४२ र धारा ४७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायले उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । तीन वटै तहहरु बीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट हुनेगरी कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ ।
समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ ।
तीन वटै तहहरुबीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै प्रष्टता कायम हुनेगरी पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अधिकार सूचि र यसको कार्य विस्तृतिकरणबाट समेत सरकारका तहहरु बीचको कार्य जिम्मेवारीमा अझै स्पष्टता नआएकाले पाँच वर्षको अनुभव समेतको आधारमा कार्य विस्तृतिकरणलाई परिमार्जन गरी सरकारका तहहरुबीचको जिम्मेवारीमा थप स्पष्टता गर्ने ।’
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका समितिका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा बढाउन सो कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिको बुझाइ छ । समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका वार्षिक क्यालेण्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि सो काम सरकारले गर्नुपर्ने समितिको निस्कर्ष छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्घीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन विषयक अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको बारेमा नागरिक स्तरमा देखिएका भ्रम निवारणका लागि सो कामलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहमा निक्षेपण वा प्रत्यायोजन गर्न विकेन्द्रिकरण योजना बनाई उपयुक्त तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार, स्रोत, साधन वा कर्मचारी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सिफारिसमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलयक बनाउँदै लैजान सो काम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका कार्यालय तथा निकायहरुहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसिक्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्ने र विचौलियाहरुको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिको सिफारिसमा सो काम भए/नभएको निगरानी गर्न अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले नागरिकका गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको हेलो सरकार कार्यक्रम जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था मिलाई प्रत्येक दिन ती गुनासाहरु फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नागरिकका गुनासाहरुको नियमित सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ जस्तै सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि यस्तै खालको संरचनाको व्यवस्था गरी हरेक तहका सरकारले प्रत्येक दिन गुनासाहरुको फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ दलितलगायत पछाडि परेको/पारिएको वर्ग र समुदायको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धिको लागि सशक्तिकरणको माध्यमबाट स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने पनि समितिको सिफारिसमा औंल्याइएको छ ।
