पुस १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरामा निर्माण सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै अब ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’को निर्माण छिटै अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सो उद्घोषले चौतर्फी स्वागत पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सो घोषणाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो पूर्ण फैसलाले पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको कामलाई रोक्न भनेको छैन । अदालतले अधिकतम रूपमा वन विनाश रोक्ने गरी केही वरपर आयोजना निर्माणका लागि बाटो खोलिसकेको छ । अहिले खासगरी आयोजना बन्नुपर्छ, देशको चौतर्फी हितमा विमानस्थल छ, समृद्धिको हिसाबले आयोजना अझ महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल करिब एकमत छन् । आयोजनास्थलका बासिन्दाले पनि आयोजना अघि बढाइनुपर्ने माग गर्दै दबाब दिएका छन् ।
विकासप्रेमी नेपाली निजगढ विमानस्थल रोकिनु हुँदैन र यसको निर्माणको क्रममा कतिपय समस्याको समाधान खोज्दै त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन् । भलै आयोजना प्रभावित क्षेत्र टाङ्गिया बस्तीका जनता आफ्ना माग पनि पूरा होऊन् भन्ने चाहना राख्छन् । यसरी आमजनता काठमाडौँ–निजगढ फास्ट–ट्र्याकको जुम्ल्याहा यस
आयोजना कुनै पनि हालतमा बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा विमानस्थल उद्घाटनका क्रममा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने कुरालाई उद्घोष गरिनुले ठूलो आशा जगाएको छ ।
हालसम्म निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले नौ वर्षमा नौ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । बजेट विनियोजन गर्न थालिएको गत नौ वर्षबीच दुई अर्ब १५ करोड निकासा भएको र एक अर्ब ११ करोड त खर्च नै भइसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले यसबीच निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थलको ११० बिघामध्ये ७० बिघा जमिनको त मुआब्जा नै वितरण गरेर जग्गा विमानस्थलको अस्तित्वमा आइसकेको छ । झन्डै ४० बिघा जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहे पनि ती कामसमेत धेरै अघि बढेका छन् । फेरि निजगढ विमानस्थल धेरै हिसाबले अरू विमानस्थलभन्दा बढी महत्वपूर्णसमेत देखिन्छ ।
वातावरणको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले वातावरण विनाशको मुद्दा बनाएका छन् तर वातावरणविद्ले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा ४२ प्रतिशत जमिन जङ्गलले ढाकिएको छ । मुलुक विश्वकै भूपरिवेष्टित र अप्ठेरो भूगोलमा अवस्थित छ । हामीले विश्वलाई नै चिसो हावा बाँड्न सक्ने अग्ला हिमाल, अग्ला–अग्ला महाभारत पर्वत र तराईका घना जङ्गलहरू जोगाएका छौँ । त्यसमा हामी गर्व गर्छौं तर वातावरण संरक्षण र ग्लोबल वार्मिङको भय छर्ने विश्वका पुँजीवादी मुलुकले के हामीले वातावरण जोगाएबापत क्षतिपूर्ति दिएका छन् त ?
कतिपय नमिलेका विषय मिलाउन सकिन्छ । जमिन अधिक छन् । रुख रोप्न सकिन्छ । निजगढबासी हरेकका घरआँगनमा थप दुई थान रुख रोप्नु भन्न सकिन्छ । निजगढबासी रुख रोप्ने अभियान नै चलाउन तयार देखिन्छन् । त्यसरी कटान गर्नुपर्ने रुखको क्षतिपूर्ति तिर्न तयार छन् तर नबनाओ, काम रोक भन्नु भयङ्कर अन्यायपूर्ण छ । तर्कशास्त्रका हिमायतीले बजारमा यस आयोजना बनाइनु ठीक पनि हो र ठीक पनि होइन भन्या जसरी हिजोआज पनि हल्ला मच्चाइरहेका छन् । वातावरणको नाममा होहल्ला मच्चाउनेहरू त यस आयोजनाविरुद्ध हात धोएर लागेका छन् ।
तर यत्ति हो यस आयोजना बनाइनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक हो वा होइन भन्ने कुरामै निर्भर छ । २५ वर्षदेखि निजगढ नै उपयुक्त ठाउँ हो, बनाइनुपर्छ, आवश्यक छ भन्ने हरेक अध्ययनले पनि निजगढलाई उपयुक्त स्थलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तर अहिले आएर कुतर्क गर्नु जायज होला त ? किनकी निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थान प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उपयुक्त ठाउँका रूपमा धेरै वर्षअघि नै तोकेको स्थान हो । दुई दशक अघि नै । आज दुई दशकभन्दा अघिदेखि बनाउने भनेर जनतालाई सपना देखाइएको, नौ वर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन गरिएको तथा मुआब्जा वितरणसमेतको काम करिब सकिन लागेको र राज्यले झन्डै दुई अर्ब खर्च गरिएको आयोजनमा नबनाइनु भनेको घोर अन्याय हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी गौरवपूर्ण उद्घोष गर्नुभयो त्यसरी नै विमानस्थलको कार्य अघि बढाउन जरुरी छ । खासगरी निर्माणाधीन काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याकको पूरक आयोजनाका रूपमा लिइएको निजगढ स्थानको हिसाबले पनि सबैलाई मान्य छ ।
निजगढले तराईलाई जोड्ने र पहाड तथा तराईको समृद्धिलाई मिलाउने कारण पनि धेरैले उत्साह देखाएका छन् । खासगरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा जम्मा सात लाख रुख काटिने कुरा छन् । त्यो प्रतिवेदन आउनासाथ वातावरणको मुद्दा ओरालिएका हुन् । नेपालको ४२ प्रतिशत भूमि वन जङ्गलले ढाकेको छ । दुई–चार लाख रुख काटेर निजगढ विमानस्थल बनाउँदा आकाश खस्दैन ।
नेपाल यसै पनि वनजङ्गल र खोलानालाको धनी देश हो । यहाँ वन, जङ्गल, भीर, ठूला पहाड र हिमालबाहेक अरू के नै छ र ? के वनजङ्गल, पहाड, हिमाल नेपालीले मात्रै जोगाइराख्ने हो ? अरूले विकास गर्दा नेपालले गर्नुपर्दैन ?
वातावरणकै हिसाबले पनि तराईमा अवस्थित निजगढ, त्यहाँको बलियो माटो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अत्यन्त हितकर छ । विकासले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई समेट्नुपर्छ भनिन्छ । निजगढमा बन्ने विमानस्थलले मुलुककै ठूला सहर वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडालगायतलाई जोड्छ । त्यहाँका लाखौँलाख मानिसलाई सुविधा दिन्छ ।
भारतसँग हुने ठूलो व्यापार ट्रान्जिट वीरगञ्जको सामीप्यमा रहेको निजगढमा बन्ने विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकले राज्यको अर्बांै ढुवानी लागत कम गर्छ । त्यसकारण २४ लाख हुँदै होइन, दुई–पाँच लाख रुख काट्नुपर्ने कुरालाई लिएर सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त, सर्भेहरूले पनि उपयुक्त ठह¥याएको ठाउँको विकासलाई विरोध गर्नु जायज हुँदैन । फेरि दुई–पाँच लाख रुख कटान गरी त्यसको बिक्री गर्दा आउने ठूलो धनराशिबाट विमानस्थल निर्माणका लागि टेवा पुग्न सक्छ ।
खासगरी नेपालमा जति पनि आयोजना बनेका छन् । हालसम्म ती आयोजना निर्माणपूर्वको अध्ययनमा कसैले पनि वातावरणमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरेका छैनन् । नेपालमा अरू कैयौँ आयोजना छन्, तिनका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउनका लागि मात्रै बनाइएका छन् । त्यसको मिहिन विश्लेषण अहिले कुन बुद्धिजीवीले गरेका छन् ? आज मनाङ, मुस्ताङ अथवा मेलम्चीमा आएका बेमौसमी बाढीमा कृत्रिम विकासको, त्यहाँ बनाइएका हाइड्रोपावर, खानेपानी आयोजनाको दोष कसैले देख्यो ? त्यहाँ वातावरण प्रभावित भएको प्रश्न कसैले उठायो ?
त्यसकारण अदालतको पछिल्लो निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने आदेश र प्रधानमन्त्रीको अब निर्माण काय सुरु गरिहाल्ने उद्घोष वास्तवमै सराहनीय छ ।
