जफतभित्रको कैफियत

“भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्नु, उत्रिनु सुशासन होइन, यो फगत आत्मरक्षाको क्षणिक कवच हो र सधैँ एकपक्षीय हुन्छ ।”

जो बाइडेन

– ६५ करोड रुपियाँ भित्र्याएको र स्रोत नखुलेका कारण अछामका व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाह पक्राउ परेका छन् ।

– प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि डीएल नेम्वाङको मोबाइल सेट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जफत भयो ।

यी दुई समाचारले देश तातिरह्यो । सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि ओझेलमा प¥यो । कार्यक्रम हेरेर सरकारमा जाने या नजाने भनेर बसेका दल पनि ‘कार्यक्रम निर्माता’ मण्डलीमा अटाएकै छन् । पार्टीपिच्छे प्रतिनिधि पठाएका छन् । जनतालाई थाहा नभएको पनि होइन ।

अर्थतन्त्र चौपट छ । त्यही बेला नेपालीलाई बढी काम गराउनुपर्ने हो, मेहनत अरू बढी गर्नुपर्ने हो तर हामीलाई कामभन्दा बढी बिदा चाहिएको छ । राष्ट्रिय, समुदायगत, धार्मिक, जातीय पर्वका नाममा बिदा भइरहँदा अर्थतन्त्र कसरी घत्रक्क घुँडा टेकिरहेको छ, कुनै अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन । एउटा पर्वलाई टुँडिखेलमा गरिने महोत्सवमा मात्र हिसाब गर्ने हो भने महोत्सवका आयोजक देखाएर प्रायोजकले मूल्यवृद्धि गर्छन् भने सहभागीको पर्वका नाममा हुने अतिरिक्त खर्चले महिनाभरिलाई नुनचामल किन्न पुग्ने पैसा जानेमा शङ्का छैन । हामी यसरी नै बिदा लिएर ऋण काढेर पर्वका नाममा गरिब हुने अभियानमा सक्रियता देखाइरहेका छौँ । यसको अर्थ यो होइन कि राष्ट्रिय विभूतिका नाममा बिदा नलिउँ–नदिउँ, पर्वहरू नमनाऔँ । सबैलाई सम्मान छ, खर्च कटौती मुख्य विषय बनाऔँ भन्न मात्र खोजिएको हो ।

केही दिनअघि हेटौँडामा उद्यम गरिरहेका कृष्ण खतिवडा भेटिनुभयो । त्यतिखेर नेम्वाङको मोबाइल जफतको समाचार भाइरल भइसकेको थिएन । उहाँ जापान जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि कन्सल्टेन्टका रूपमा मलेसिया । हेटौँडामा अर्बौं रुपियाँको विश्वस्तरको फोहोर उत्सर्जन उद्योग गरिरहेको मान्छे । केही महिनाअघि नेपाली सञ्चारमाध्यममा उहाँका थुपै्र समाचार आए । छापा, विद्युतीय, श्रव्य, दृश्य सबै माध्यममा छाएका खतिवडाले चरम निराशा पोख्नुभयो । मोबाइलमा केही सरकारी पत्र देखाउनुभयो । जापान सरकार र त्यहाँको कम्पनीले पठाएको झन्डै साढे चार अर्ब रुपियाँको चेक पनि देखाउनुभयो । र, भन्नुभयो, “सरकारले समयमा निर्णय गरेन अथवा निर्णय गर्न सकेन, यो साढे चार अर्ब रुपियाँ मलेसिया गयो र म पनि त्यहाँ कम्पनीमा कन्सल्टेन्टका रूपमा जानुपर्ने भएको छ ।”

खतिवडाले बोल्नुभएको जम्माजम्मी यति हो तर यसभित्र लुकेको रहस्य कति छन् ? हेटौँडाकै होमबहादुर मुक्तानले केही वर्षअघि काभ्रेमा जडीबुटी खेती गर्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई चिनियाँ कम्पनीले सहयोग गर्ने भयो । सरकारी तहमा थुप्रै ‘तारे होटलस्तरीय’ छलफल र जमघट भए । सरकारी कर्मचारीसँग पनि दफा–उपदफाबारे छलफल भए । विभागीय मन्त्रीसँगको बैठक पनि रातो कार्पेट चढेर गरियो । त्यहाँ विभागीय मन्त्रीले नै आफ्नो पार्टीलाई ‘चन्दा कति हुन्छ’ भनेपछि ‘टक यु लेटर’ भनेर हिँडेका चिनियाँ फेरि फर्केर आएनन्, फोन उठाएनन् । लिलामी मूल्यमा कम्पनी बेचेर होमबहादुर मुक्तानको समूह अहिले भारत भासिएको छ । त्यतिखेरका मन्त्रीले चाहिँ यस पटक पनि सांसदमा जित्नुभएको छ, १६५ अविजितमै हुनुहुन्छ, नाम नभनौँ ।

समाचार ठूलो आउँछ, एक थान मोबाइल सेट जफतको । समाचार आउँछ– ६५ करोड रकम भिœयाइएको, स्रोत नखुलेको । समाचार आउँदैन यस्ता कयौँ नीति निर्माण तहमा बसेर समयमा एउटा निर्णय नहुँदा ‘देशमै गरिखान्छु’ भन्नेहरूको मेहनत खरानी भइरहेको । खतिवडाको फोहोर उत्सर्जन, विद्युतीकरण, एलपीजी ग्यास र रासायनिक मल उत्पादन कारखाना हेटौँडाको कमानेमा छ । जापानमा त्यहाँको उत्पादन बिकिरहेको छ । नेपाल सरकारले समन्वय गर्न नसक्दा यहाँ उत्पादन भएको सामानलाई जापान सरकारले आफ्नै लोगो राखेर जापानमा जनतालाई दिइरहेको छ । जापानका उच्च तहका नीति निर्माण तहमा बसेकाहरू बेलाबखत हेटौँडा आउँछन्, उनीहरू जापान फर्केपछि थाहा पाइन्छ, हल्ला होइन, कामले उनीहरू बनेका हुन् । “आज घाम डुब्नै लाग्यो, भोलि बिदै भयो, पर्सि पनि अर्को एउटा काम छ, कुनै दिन मिलाएर आउनुहोस् न” भन्ने हाम्रा प्रदेश सरकारजस्ता होइनन् जापानी ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, बागमती प्रदेशले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रसमेत लेखेको रहेछ कि, “जापानबाट आउने रकमको स्रोत खुलेको छ, उद्देश्य प्रस्ट छ र लगानी पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ, त्यो रकम ल्याउन कृष्ण खतिवडालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गराइदिनुहोला ।” भारत सरकारको नीति छ, “सकेको रकम राष्ट्रमा ल्याऊ, पहिला बैङ्कमा जम्मा हुन त देऊ, त्यसपछि स्रोत खोजौँला ।” अन्य देशमा पनि यस्तै छ तर नेपालमा जनताका एक थान मोबाइल सेट जफत गरेर लिलामीमा हाल्दै धनी हुने सपना देखिरहेका शासक वर्ग र तिनका कर्मचारी संयन्त्रका कारण देश पछि परिरहेको छ । 

फगत फलैँचामा बसेर निर्देशन दिने र ‘लिखित’ आइपुगेको छैन भनेर पुरानै बानी देखाइरहने संयन्त्र बलियो हुँदासम्म ‘नियमसङ्गत धन ल्याउन चाहने’हरूलाई पनि श्वेतपत्र जारी गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यही भएर हुनसक्छ, “अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको रकम नरोक” भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजे ।

साढे चार अर्ब नेपाली रुपियाँ, जुन एउटा उद्यम गर्छु भनेर नेपालीले देखाएको सपनाका भरमा जापान दिन तयार भयो, चेक काटियो तर मलेसियातिर गयो । यो रकम हेटौँडा अथवा नेपाल आएको भए खतिवडा सुनाउनुहुन्थ्यो, “कम्तीमा १० हजार नेपालीले जागिर पाउँथे, यो आर्थिक सङ्कटमा अर्बौं रुपियाँको कारोबारले बजारको नक्सा अर्कै हुन्थ्यो ।” अफसोस आफैँले बनाएको योजनाअनुसार मलेसियामा कम्पनी खुलेर उनै खतिवडा मलेसियामा कन्सल्टेन्ट हुन जानुपर्ने विवशताको दोषी को हो ? अर्थतन्त्रमा सुधारका नाममा साँढे तलतिर निहुरिएको र मास्तिर उक्लेको सेयर बजारका समाचारका भरमा देशमा उन्नतिको पाङ्ग्रो अघि बढ्ला ? जम्माजम्मी चाहिएको यति हो कि, सरकारले भनिदिनुप¥यो, “देशमा सम्पत्ति ल्याऊ, स्रोत देखाऊ, राज्यलाई कर तिर, उद्यम गर, सकेको रोजगारी उमार ।”

सत्तामा जानेहरूलाई ‘क्यामरामा कमाल’ देखिन मात्र हतारो छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुनै एउटा कम्प्युटरमा पहिले नै टाइप भइसकेको हुन्छ, त्यसमा ह्रस्वदीर्घ पनि नहेरी आफ्ना मनमा लागेका एकाध वाक्य थपेर ‘जनमुखी कार्यक्रम’ बनाइन्छ । त्यसमा पर्दैन, कृष्ण खतिवडाजस्ता साढे चार अर्ब देशमा भिœयाउन चाहनेहरूको सपना, योजना र त्यसलाई सरकारले गरिदिने समन्वयको भूमिका । वस, झिलिमिली आवरण देखाएर भित्र सडेगलेको चक्लेटमै सरकारका आयु पार भइरहेका छन् । यस्ता चक्लेटले जनताको स्वास्थ्य मात्र होइन, आर्थिक अवस्था अरू डामाडोल भएको छ । हजारौँलाई रोजगारी दिने योजना नबनेसम्म पुराना ‘तुष’ साँध्न सरकार भनिरहेको छ, “अख्तियारलाई बलियो बनाइन्छ, भ्रष्टाचार छानबिन गरिन्छ ।”

राजनीति अर्थनीतिलाई सङ्कुचन गरेर रमाउन खोजिरहेको छ । देश समृद्ध बन्ने विषयका योजना छैनन्, फगत छानबिन, जफत, लिलामीका भरमा समृद्धि हासिल हुने विषय नै शीर्षमा छन् । कैयौँ स्वार्थका काममा विगतमा सरकारले निर्णय गरेकै हो । यस्ता यस्ता निर्णय गर्न सक्ने सरकारले किन देशमा कृष्ण खतिवडाको सपनाका लागि एक वाक्य थपेर मापदण्ड, निर्देशिका, नियमावली, कानुन बनाउन सक्दैन ? ६५ करोड रुपियाँ आउँदासम्म सरकारी संयन्त्र किन पृथ्वीबहादुर शाहबारे बुझ्न, खोज्न जरुरी ठान्दैन ? अझ यो पनि भनौँ, एक थान मोबाइल सेट अवैध देख्ने सरकारले किन ‘जफत, लिलाम र निर्देशन’को कैफियतमा आयु पार गरिरहेको छ ? यही हो त समाज रूपान्तरणको कार्यदिशा ? जनजनको प्रश्नलाई नकारेरै हुन्छ त जिम्मेवार र जवाफदेही जनप्रतिनिधिको जनमुखी शासन ?