काठमाडौं, पुस १९ गते । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनको फागुन २६ र २७ मा काठमाडौंमा प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन हुने भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको अधिवेशनमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती तथा समाधानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भइरहेका अभ्यासबारे छलफल हुने सङ्गठनका संयोजक मोहन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
विगत छ वर्षदेखि ऐन अभावमा कर्मचारीको समायोजन, स्तरोन्नति र पदपूर्ति हुन नसकेकाले अविलम्ब निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै आएको सङ्गठनले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
ऐन नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच देखिएको अन्योलका कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनसकेको छैन । कुन तहका कर्मचारीलाई मतदाताका रूपमा पहिचान गर्ने तथा नेतृत्वका लागि छनोट गर्ने भन्ने समस्या छ ।
सङ्गठनको हालै सम्पन्न बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने, महिला कर्मचारीलाई प्रसूतिका बेलामा एक वर्ष तलबी बिदा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सङ्गठनले नागरिकता, राहदानी, यातायात र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिमा देखिएको मागलाई पूरा गर्न तथा सेवाग्राहीलाई पहुँचयोग्य बनाउन, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति दिन पनि माग गरिएको महासचिव शरणकुमार गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
