धनगढी समाचारदाता
धनगढी, पुस १९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
सरकार बनाउन समर्थन नगर्ने र अरूको नेतृत्वमा सरकारमा पनि सहभागी नहुने सो पार्टीको अडानका कारण प्रदेश सरकार गठन अन्योल बनेको हो। सङ्घ सरकारलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सरकार बनाउने कार्यमा सहभागी नहुने जिकिर गरेको छ। यसैगरी सरकारमा पनि नजाने बताएको छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेकाले मिलीजुली सरकार बनाउने अवस्था रहेको यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो अडान तेर्स्याएपछि सरकार गठनमा कठिनाइ देखिएको हो।
सो पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सरकारमा जाने विषय आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा नरहेको बताउनुभयो। “हामीले हाम्रा प्रमुख माग, मुद्दा र एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाँदैनौँ तर मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी भने छ।”
सो पार्टीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरेर मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, रेशम चौधरीसहित सात जना कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखेको छ। यी माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने जुनसुकै राजनीतिक दलसँग सहकार्य हुन सक्ने प्रमुख सचेतक चौधरीको भनाइ थियो।
“प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि यस विषयमा केन्द्रीय समितिमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभामा सात जना सदस्यको प्रतिनिधित्व छ। चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको यो पार्टीलाई सरकार गठनमा सहभागी गराउनका लागि विभिन्न दलले कसरत गरिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडानमा अडिग देखिएपछि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सो पार्टीलाई फकाउने प्रयासमा जुटेको छ।
केन्द्रको समीकरण टुटेपछि प्रदेशमा सरकार गठन अन्योल देखिए पनि सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार बनाउने सो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले बताउनुभयो। “यसका लागि हामी केही पार्टीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रयास गरिरहेका छौँ। सकेसम्म कांग्रेसले सरकार बनाउँछ।”
नेपाली कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र स्वतन्त्रलाई साथ लिने प्रयास गरिरहेको छ। स्वतन्त्रसहित यी पार्टीको समीकरण बनेमा सदस्य सङ्ख्या ३२ पुग्नेछ। बहुमतको सरकार गठनका लागि २७ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिले पहल गरिरहेको बमले बताउनुभयो। प्रदेश सभामा ठूलो दल कांग्रेसबाट १९, एकीकृत समाजवादीबाट चार, राप्रपाबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व छ। एक जना स्वतन्त्र सदस्य हुनुहुन्छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) भने केन्द्रमा बनेको सत्ता साझेदार दलकै समर्थन र सहमतिमा प्रदेश सरकार बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन्।
आफ्ना तर्क र कुरालाई सबैले कडाइका साथ प्रस्तुत गरे पनि समझदारीको विकल्प नरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट बताउनुहुन्छ। “समझदारीमा आउने हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यही अडान कायम रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो। केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा प्याकेजमा सहमतिमै कुरा अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले सबै कुरा मिलाएर हेर्दा यो प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) पनि सैद्धान्तिक सहमति भएर सरकार गठनको विषय अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले सबै कुराको टुङ्गो लगाउने सो पार्टीको ठहर छ। “सरकार गठन र नेतृत्वको विषय टुङ्गो लगाउन कार्यदल बनेको छ,” एमालेको प्रदेश संसदीय दलको नेता राजेन्द्र रावलले भन्नुभयो, “सबै कुराको टुङ्गो कार्यदलले लगाउनेछ। त्यसैले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा पछिका हुन्। यद्यपि मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीको दाबी छ।” विगतका सरकारको कामलाई पुनः अवलोकन गरेर सरकार गठनमा ध्यान दिइने रावलको भनाइ थियो। प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रसँग ११, एमालेसँग १० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ।
