नयाँ सरकारका प्राथमिकता

हामीले लोकतन्त्रिक बहुलवादमा गौरवमय विजय प्राप्त ग-यौँ। २०७९, मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आमनिर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा संसद्को ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। निर्वाचनको जनादेशमा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो रोजाइमा परे। यता, निर्वाचनकै दौरानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता स्वतन्त्र राजनीतिक पदचापको उदय भयो। सायदै यो संयोग नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विरलै देखेको दृश्य हो। यो  ऊर्जा सञ्चय हुनमा समकालीन पुस्ताको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणप्रतिको तीव्र चाहनाले निर्णायक भूमिका खेल्यो। 

यता, हिजोका परस्परमा जोडिन नसक्ने नदीका धारले निषेधलाई त्यागी दिए र दोस्रो दल एमालेका केपी शर्मा ओलीको संयोजनमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालमा तेस्रो पटक राज्य प्राधिकरणको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उता, गर्जिंदै दाहाललाई हिजो कटाक्ष प्रहार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने दाहालका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री हुनु लोकतान्त्रिक बहुलवादको उपज हो। 

प्रचण्ड सरकारको सुरुवातमा आधा दर्जन दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। यो लोकतन्त्रमा सामान्य आश्चर्य मात्र हो। हाल सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। अब सरकारले संविधानअनुसार वैधता पाउन संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ। यो सरकारको सत्ता साझेदारीमा प्राय सबै दल सामेल होलान्। यता न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाएर काम सुरु गरिएको छ। 

नेपाल अवसर र चुनौतीको दोबाटोमा छ। हेक्का राखौँ, हामी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चरणमा छौँ। यो समयमा सत्ता साझेदारी सरकारले कस्ता न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्छन्, यो नागरिकको गहन चासोको विषय हो। आजको अपेक्षा विगतजस्तो राजनीतिमा गणितीय खेल होइन। यस सरकारले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, स्थायित्व दिन र नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्न सक्नु पर्छ। जसको आधार सत्ता साझेदारले तय गर्ने नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना हो। यसै सबाललाई यो आलोकले समीक्षा गर्नेछ। 

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कसीमा जवाफदेही सरकार र प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा दुवै राजनीतिक स्थायित्वका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूले निहित दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई मूल राजनीतिक एजेन्डा बनाउनै पर्छ। तर, यहाँ लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने दलीय चरित्र र विशेषताहरूको कमी छ। लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्न चुके गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल हुन दलहरू नै सबल र परिपक्क हुनुपर्छ। दल नै लोकतन्त्रका आधारभूत संस्था हुन्। दलको विकल्प उन्नत राजनीतिक दलै नै हो। त्यसैले, दल इमानदार, जवाफदेही र स्वयंमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट घनीभूत हुनुपर्छ। यसको अभावले भविष्यमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ। 

नेपालले प्रभावकारी रूपमा नागरिक प्रशासन प्रणालीमा जवाफदेहिताको सबलीकरण गर्न सकेको छैन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिक प्रशासन प्रणाली जनउत्तरदायी र सक्षम हुनुपर्छ। यसमा विषय विज्ञहरूको समावेशीकरण हुनुपर्छ। यो प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचनामा सुधार र पुनर्संरचना गर्नपर्छ। यसका लागि कानुन र नीतिगत सुधार पहिलो काम हो।  जवाफदेहिताको अर्थ सरकारका निर्णय र कार्यहरूले नागरिकको रक्षा गर्र्दै मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्नु हो। यसमा राज्य प्रणाली, सरकार, दल र निर्वाचित संसद्को दायित्व गहन हुन्छ। जवाफदेहिताको प्रस्थान बिन्दु भनेको भ्रष्टाचार रोक्नु, सार्वजनिक अधिकारीहरू नागरिक र देशप्रति उत्तरदायी हुनु र नागरिकले सबै तहमा सरल पहुँच पाउनु हो। तर राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक संयन्त्रमा हामीले जवाफदेहिता हासिल गर्न सकेको छैन। 

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित अधिकारीका कार्यसम्पादनले दिगो रूपमा मुलुकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नै राजनीतिक जवाफदेहिताको संयन्त्र हो। यसले राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक तथा राजनीतिक सहभागिता प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्छ। विश्वव्यापीकरणको नवउदारवादी मोडेल, पुँजी र स्वतन्त्र व्यापार तथा राष्ट्रिय उत्पादन र व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋण, निजीकरण–उदारीकरणका प्रभाव, कृषि प्रणाली र किसानका अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगारी, कर तथा राजस्व प्रणाली, पूर्वाधार विकास, सुशासन, राज्य दोहन र दण्डहीनतालगायतका मुद्दालाई कार्ययोजनाका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। संविधान, ऐन, कानुनको कार्यान्वयन, फौजदारी न्यायप्रणालीको सबलीकरण, लैङ्गिक समन्यायको प्रवद्र्धनमा महाअभियान नै चलाउनु पर्छ। यी दायित्वबाट अलग रहन यो सरकार र संसद्लाई छुट छैन। नबिर्सनुहोस्, यो शासकीय जवाफदेहिता, हाम्रो शासन प्रणालीको संवैधानिक प्रत्याभूति हो। 

जवाफदेहिताको मुद्दामा देशका गृहमन्त्रीले कस्तो कार्ययोजना तय गर्नुहुन्छ ? यो नागरिकको ठूलो भरोसाको विषय हो। राजनीतिक–सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत सुधारमा जाँच प्रक्रियाले धेरै देशमा स्थान पाएको छ। तर, हाम्रो शासकीय प्रणालीमा यो बहसमा आउन सकेको छैन। सार्वजनिक पदाधिकारी वा उम्मेदवार योग्यताको जाँच प्रक्रियाले अयोग्य भए बर्खास्ती वा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित राख्छ। यस्तो ‘प्रशासनिक न्याय’ प्रणालीको ढोका खोल्ने कार्यादेश तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने यो उपयुक्त समय हो। यो मुलुकमा दर्जनौँ गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनको सुधार र दण्डहीनता तथा स्वार्थको द्वन्द्व निषेध ऐन तर्जुमाका लागि नागरिकले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेका छन्। 

राज्यको कानुनी जवाफदेहिताको संयन्त्रले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति–अधिकार क्षेत्रमा नियमन गर्छ। यसले राज्यका प्रमुख तीन अङ्गलाई अधिनायकवादी हुन दिँदैन। यस संयन्त्रमा संविधान, ऐन, आदेश, नियम, संहिताका आधारमा सार्वजनिक अधिकारीहरूले गर्ने कार्य समावेश हुन्छन्। कानुनको प्रयोग राज्य र नागरिकको भलाइका लागि हुने भए पनि नेपालका अपूर्ण सयौँ कानुनी छिद्रभित्र खेलेर मन्त्री वा तालुकदार कर्मचारीले स्वार्थ साधेका हजारौँ उदाहरण छन्। सबल र स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुनी जवाफदेहिताको आधार हो र जसले नागरिकले सरकारविरुद्ध गरेका तर्क सङ्गत दाबीमा न्यायको रक्षा गर्छ। 

दुर्भाग्य, हाम्रा कानुनी जवाफदेहिताका संयन्त्रहरूको प्रभाव कमजोर छ। त्यसैले, यो सरकारको गृह प्रशासनले सार्वजनिक अधिकारीका लागि कानुन र आचारसंहिताको कार्यान्वयन र अस्वीकार्य अभ्यासको निषेधको रूपरेखा तय गर्न सक्नु पर्छ। मन्त्रिमण्डलका सदस्य, सभासद् र उच्च तहका कर्मचारीले वित्तीय प्रकटीकरण र कानुनको द्वन्द्वको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन नगर्नु पुरानो रोग हो।

यो सरकाले उर्दी जारी गरोस् र सार्वजनिक अधिकारीले उनीहरूको आय र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन्। यसको बलमा नागरिकले कुन अधिकारीले कति मात्रामा अनुचित कार्य र प्रभावले वित्तीय लाभ लिए भनेर जाँच गर्ने बाटो खुलोस्। धाम लागेझैँ यो सरकारले पूर्वाधार विकास योजना र बजेटको सरकारी रेकर्ड, ठेक्काको कागजात र बैठकमा नागरिकको सहज पहुँच दिने परिपाटी बसाउनु पर्छ। नेपालमा सरकारी निर्णयहरू, कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अनुगमनमा नागरिकलाई सुन्ने, अघि राख्ने, कार्ययोजनाको केन्द्रमा भूमिका दिने, अगुवाइ गराउने, स्वामित्व लिनेदिने विधि र अवधारणामा काम गर्न सबै सरकार असफल हुँदै आएका छन्। यसलाई व्यवहारमा ल्याउने अवसर यो सरकारलाई छ।

प्रशासनिक जवाफदेहिताको संयन्त्रले मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक कार्यालय र अधिकारीको निर्णय र कार्यले जनहितको प्रत्याभूति गर्छ। तर, यस्ता प्रशासनिक प्रक्रिया र अभ्यास तय गर्न सबै सरकार चुक्दै आएका छन्। त्यसैले यो सरकारले नागरिकका गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने जिम्मा लिनु पर्छ। नागरिकको सहभागितामा स्वतन्त्र लेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक कोष प्रयोगको जाँच गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कार्यमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले जाँच गर्ने कार्यको सुरु हुनुपर्छ। दाहाल सरकारको गृह प्रशासनले देश र सरकारभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोगको बारेमा बोल्नेहरूलाई–प्रतिशोधबाट जोगाउनै पर्छ। आवाज उठाउने अभियान्तालाई राज्य र कानुनले सुरक्षा दिने कार्यको सुरु गराएको जस लिने अवसरलाई यो सरकारले नगुमाओस्। 

राष्ट्रियता र कूटनीतिको फाँटमा यो सरकार धेरै गहिराइमा पुग्नु पर्छ। नयाँ विधिले नेपालको भू–भाग र सीमा संरक्षण, खुला सिमाना व्यवस्थापन, सन्तुलित परराष्ट्र कूटनीतिको सैद्वान्तिक र व्यावहारिक खाका तय र कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। सामरिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको राजनीति बाह्य प्रभावबाट सायदै पृथक् छ। बाह्य चलखेल र राजनीतिक प्रभावले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई नराम्रोसँग प्रभाव पार्छ। सरकारको स्थायित्वको विषयमा दक्षिण–उत्तरतर्फको कार्ड र गणितले प्रभाव परेको हामीले अनुभूति गरेकै पक्ष हो। जवाफदेहिताको अभावमा २०औँ शताब्दीमा धेरै मुलुकमा लोकतन्त्र विफल भएका घटना छन्। नेपालमै पनि २०४६ को उपलब्धि दिगो भएन। त्यसैले विगतबाट सिकेर लोकतन्त्रको सम्भावनालाई सुधाराैँ। यसका लागि आमनागरिक र दल जवाफदेही हुनैपर्छ। सरकारले यही भावनाअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।