नारायण तुम्बापो
फिदिम, पुस १७ गते। पाँचथरको सदरमुकाम फिदिमसँग सिधा सम्पर्कमा जोडिने चारवटा ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने चरणमा रहेका छन्। सखरखण्डे-यासोक, शिवा दोभान-लुम्फाबुङ-नवमीडाँडा, फिदिम-फालोट र शनिबारे-लुङ्रुपमा-गोरुवाले सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो।
यी सडकको कालोपत्रेका लागि आवश्यक नाली, वाल, कलभर्ट, ग्राभेल लगायतका पूर्वाधार निर्माण पूरा गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथर प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताउनुभयो। यही आर्थिक वर्षमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो।
४६ करोड ४८ लाख रुपैंयाँ लागतमा फिदिम फालोटको फिदिम-नागिन खण्डको १० दशमलव ११२ किलोमिटर कालोपत्रे हुन लागेको हाे। शनिबारे-लुङ्रुपमा-गोरुवाले अन्तर्गतको २६ करोड ४५ लाख ५० हजार लागतमा फिदिमदेखि साढे ७ किलो मिटर कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। उल्लेखित दुई सडकको कालोपत्रे गरिने खण्डमा अहिले प्राइम बिछ्याउन थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।
कुल लागत ४७ करोड ७ लाख रुपैंयाँमा ११ दशमलव ३१ किलोमिटर सखरखण्डे-यासोक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। त्यसैगरी शिवा दोभान-लुम्फाबुङ-नवमीडाँडाको १३ दशमलव ९२ किलोमिटर सडक ५९ करोड ३६ लाख रुपियाँमा लागतमा कालोपत्रे बिछ्याउने चरणमा छ।
सखरखण्डे-यासोक र शिवादोभान-लुम्फाबुङ-नवमीडाँडा सकड असार मसान्तसम्ममा कालोपत्रे भइसक्ने प्रमुख राजनराज रेड्डीले बताउनुभयो। कालोपत्रे गर्ने चरणमा रहेका चार वटा सडक प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा २०७६ पुस/फागुनमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षमा सक्ने गरी काम गर्ने सम्झौता भएको थियो। कोराेना प्रकोपले दुई वर्ष प्रभावित पार्दा कालोपत्रे योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसकेको प्रमुख रेड्डीले सुनाउनुभयो।
फिदिम-फालोट अन्तर्गतको नागिनदेखि उता २५ किलोमिटर यसअघि नै कालोपत्रे गरिसकिएको छ। फिदिम सदरमुकामसँग जोडिने १२ किमी दूरीको अर्को सडक मायालुमोड-चोकमागु-नवडीडाँडा पनि यसअघि नै कालोपत्रे गरिएको छ। कालोपत्रे गर्ने योजनामा रहेका भेडेटार-रवि-राँके र तमोर कोरिडोर जोङ्ने सप्तमी-दशमी-मौवा-लखुवादोभान अन्तर्गत मौवा-लखुवादोभान खण्ड पनि कालोपत्रे गर्न लागिएको छ। यहाँ १४ किमी कालोपत्रे गर्न ठेक्का आह्वान गरिसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। पाँचथरका ग्रामीण सडकहरु धमाधम कालोपत्रे हुन थाल्दा जिल्ला अन्तर्गत सुविधादायी यातायात व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्न थालेको छ। यसबाट अन्य विकासका पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पनि टेवा पुग्न थालेको छ।