काठमाडौँ, पुस १७ गते । सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधान विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासङ्घले सो नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासङ्घले यस्तो माग गरेको हो ।
नियमावलीको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई वञ्चित गरेको जनाइएको छ । काठको काम गर्ने फर्निचर उद्योगलार्ई नै लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइनु बदनियतपूर्ण रहेको आरोप महासङ्घले लगाएको छ ।
नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको महासङ्घका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले बताउनुभयो । “फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनासहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योग बन्द हुने र हजारौँको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।”नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्थाप्रति विरोध गर्दै महासङ्घले यस्तो सिन्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका उपाध्यक्ष युवराज पौडेलले फर्निचर उद्योगलाई अवैधानिक रूपमा चल्न बाध्य पार्ने र निश्चित स्वार्थ समूहको लाभका लागि नियमावली ल्याइएको महासङ्घका अर्का उपाध्यक्ष युवराज पौडेलको आरोप छ ।
देशमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन, राजस्व र रोजगारी बढाउन स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महासङ्घले उच्चतम बिन्दुमा पुगेको ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा ल्याएर उद्योगको लागत घटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
