मीना कँडेल
कावासोती, पुस ११ गते । पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा ‘एकीकृत नमुना सदरमुकाम’को शिलान्यास गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको सुरुवात हुन सकेको छैन।
नयाँ जिल्ला स्थापनासँगै सरकारी कार्यालयहरू नभएकाले सबै कार्यालय एकै ठाउँमा बनाउने उद्देश्यसहित एकीकृत नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरिएको थियो तर नमुना सदरमुकाम शिलान्यास गरेको झन्डै तीन वर्ष हुँदासम्म पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन।
राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत सङ्घीय संरचनामा नवलपरासी जिल्लाबाट दाउन्नेपूर्वलाई टुत्र्mयाएर नयाँ जिल्ला कायम गरिएपछि कावासोतीलाई नमुना सदरमुकाम बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख ७ गते शिलान्यास गर्नुभएको थियो।
नयाँ जिल्ला नवलपुरको सदरमुकामका लागि कावासोती नगरपालिका–३ स्थित ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा चौर र वन क्षेत्र छुट्याएको छ। सरकारी कार्यालय र सदरमुकामका लागि भनेर छुट्याएको स्थान खेल मैदान र सवारी सिक्ने थलो बनेको छ। नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा नमुना सदरमुकाम उल्लेख गरिएको एउटा स्तम्भबाहेक अरू केही पनि छैन। शिलान्यास गर्दा निर्माण गरिएको ताम्रपत्र र शिलालेख पनि हराइसकेका छन्। हरेक पटक फेरिने मन्त्री र नेताहरूले स्थलगत अवलोकन गर्ने र आश्वासन दिनेबाहेक यो तीन वर्षमा देखिने गरी केही काम भएको छैन। नवलपुरका सरकारी कार्यालय अहिले भाडाको घरमा छन्। नापी, मालपोत र वन कार्यालयबाहेक २७ सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन्। हरेक महिना जिल्लाका सरकारी कार्यालयले करिब १० लाख रुपियाँ भाडा बुझाउने गर्छन्।
सदरमुकाम क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयबाहेक करिब पाँच हजार जना अट्ने अत्याधुनिक सभा हल, २५ हजार दर्शकले खेल हेर्न सक्ने फुटबल मैदान, ग्रिन पार्क, कभर्डहल निर्माण हुनेछ। डीपीआरअनुसार एकीकृत नमुना सदरमुकाम बनाउन २६ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।
सरकारी कार्यालय छरिएर रहँदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। एकै स्थानमा कार्यालय हुने हो भने सर्वसाधारणलाई सहज हुने कावासोती–३ का अमृत श्रेष्ठले बताउनुहुन्छ। नमुना सदरमुकामको निर्माणको काम सम्पन्न भएमा सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारीलाई पनि सेवा प्रवाहमा सहज हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे बताउनुहुन्छ।
