काठमाडौँ, पुस ८ गते । दस वर्षको अन्तरमा नेपालको वैदेशिक ऋण झन्डै साढे दुई गुणाले बढेको छ । विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रतिवेदन २०२२’ अनुसार सन् २०१० देखि २०२१ सम्मको अवधिमा नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण थप गरेको छ ।
विश्व बैङ्कको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० मा नेपालको कुल वैदेशिक ऋण तीन अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर थियो । सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा उक्त ऋण आठ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पाँच वर्षमा झन्डै चार अर्बले वृद्धि
वैदेशिक ऋणको प्रवृत्ति हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा यसको वृद्धिदर बढी छ । उक्त अवधिमा मात्रै नेपालको वैदेशिक ऋण तीन अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलरले बढेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१७ पछि वैदेशिक ऋण लिने क्रममा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०१७ मा चार अर्ब ९६ करोड वैदेशिक ऋण रहेकामा सन् २०१८ मा पाँच अर्ब ५१ करोड डलर पुगेको छ । त्यसपछि एकै वर्षमा अर्थात् सन् २०१९ मा छ अर्ब ५१ करोड डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२० मा वैदेशिक ऋण झन् बढेर सात अर्ब ९० करोड डलर पुगेको प्रतिवेदनको तथ्याङ्क छ ।
दीर्घकालीनको हिस्सा धेरै
प्रतिवेदनअनुसार कुल वैदेशिक ऋणको अधिकांश हिस्सा दीर्घकालीन ऋण रहेको छ । कुल ऋणमध्ये सात अर्ब ९६ करोड डलर दीर्घकालीन ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३३ करोड ५० लाख डलर मात्र अल्पकालीन अवधिको ऋण रहेको छ ।
दीर्घकालीन ऋण सामान्यतः ३० वर्षभन्दा माथिको अवधिमा भुक्तान गर्ने गरी नेपालले ऋण लिँदै आएको छ । दीर्घकालीन र अल्पकालीनबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताअन्तर्गत नेपालले अहिलेसम्म ५६ करोड डलर ऋण लिएको देखिन्छ ।
झन्डै दुई अर्ब भुक्तानी
नेपालले लिएको वैदेशिक ऋणमध्ये हालसम्म एक अर्ब ८३ करोड रुपियाँ भने भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै गरेर हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले अहिलेसम्म २० करोड अमेरिकी डलर दीर्घकालीन ऋणबापतको साँवा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म छ करोड ४० लाख डलर ब्याज भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।
अधिकतम ब्याजदर १.५ प्रतिशत
नेपालले लिने वैदेशिक ऋणको अधिकांश ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम नै छ । अधिकतम भने १.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा नेपालले ऋण लिएको अवस्था छ । अहिलेसम्म लिएका कुनै पनि वैदेशिक ऋण व्यावसायिक प्रकृतिका भने छैनन् ।
नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण कुल राष्ट्रिय आम्दानीको अनुपातमा २४ प्रतिशत हुन आउँछ । पछिल्लो समयमा सरकारले बजेटमै पनि वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । सरकारी खर्च बढेसँगै स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋणको आकार पनि बढ्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमै सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दाताले अनुदानभन्दा बढी ऋणमै जोड दिने र सरकारले आर्थिक विकासका लागि बढीभन्दा बढी साधन जुटाउन खोज्दा वैदेशिक ऋण बढेको बताउनुभयो ।
ऋणको सदुपयोग भएको छैन
डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढ्नुका पछाडि मुख्यतः दुई कारण छन् । एक, दाताले अनुदानभन्दा बढी ऋणमै जोड दिने भएकाले यस्तो भएको हो । दोस्रो, संविधान निर्माणपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आयो र त्यसपछि बनेका सरकारले आर्थिक विकासका लागि धेरैभन्दा धेरै स्रोतसाधन जुटाउन खोज्दा पनि वैदेशिक ऋण बढेको देखिन्छ ।
‘फिस्कल स्पेस’ हुँदासम्म ऋण लिनु नराम्रो होइन तर कति ऋण लियोभन्दा पनि त्यसको सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । नेपालमा विदेशी सहायताको सदुपयोग भएको देखिँदैन । ऋणको प्रयोगबाट रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधार हुनु जरुरी हुन्छ । ऋणको सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालले अझै धेरै ऋण लिँदा हुन्छ तर सामान्य खर्चका लागि मात्र भने ऋण लिनु उपयुक्त हुँदैन । कुनै पनि देशले कति ऋण लिने भन्ने कुरा उक्त देशको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि निर्भर गर्छ ।
-square-thumb.jpg)
