सन्तोष सुवेदी
कास्की, पुस ५ गते । गण्डकी प्रदेश नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले प्रदेश निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको औपचारिक बाटो खुलेको हो। निर्वाचन आयोगले गएको मङ्सिर २८ गते नै प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको थियो। आउँदो पुस १६ गतेभित्रै प्रदेश सभाको बैठक बसिसक्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सभा सदस्यले बैठकअगावै शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा १८३ (१)मा उल्लेख छ, “प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसपछि संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय–समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।” प्रदेश सभाको अधिवेशनमा भाग लिनुअघि भने नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको शपथ हुनेछ। संविधानको धारा १७९ मा प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। “प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्,” धारा १८२ को उपधारा १ मा भनिएको छ। प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र ती दुई जना फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा १८२ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, “प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ।” ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिने व्यवस्था छ। ज्येष्ठ सदस्यबाट अरू सदस्यले शपथ लिन्छन्।
अहिले कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएको हुँदा गण्डकीमा धारा १६८ (१)अनुसार सरकार गठनको सम्भावना छैन। यो उपधारामा उल्लेख छ, “प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।”
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय रहेको छ। सरकार गठनका लागि ३१ जना आवश्यक पर्छ। तर, मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको हुँदा उपधारा (१)अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन।
उपधारा (१) को सम्भावना नभएपछि सरकार गठनमा उपधारा (२) आकर्षित हुन्छ। यो उपधारामा भनिएको छ, “उपधारा (१)बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।”
