लमजुङ समाचारदाता
लमजुङ, पुस १ गते । लमजुङ र गोरखा सिमाना चेपे नदीमा निर्माण भइरहेको चेपे ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अविलम्ब रोक्न राइनास नगरपालिकाका नागरिकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राइनासटार सिँचाइ जल उपभोक्ता समिति र राइनासटार सिँचाइ योजना बचाउ अभियान सङ्घर्ष समितिले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। दुई समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रजिअमार्फत ज्ञापन पत्र पठाए। सिँचाइ योजनाका उपभोक्ताले प्रयोग हुँदै आइरहेको नहर पूर्ण रूपले बन्द हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह (पावर हाउस) निर्माण भइरहेको भन्दै निर्माण कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत निमार्ण कार्य रोकी राइनासटार सिँचाइ योजनाको सुनिश्चितता जल उपयोगको अग्राधिकार कायम गरेर मात्र विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा तत्कालै आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको राइनासटार सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फणीन्द्र चिलुवालले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार उपभोक्ता समिति, सङ्घर्ष समिति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरू प्रशासनसम्म आएका थिए। सात मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाले राइनास क्षेत्रको गौरवको योजनालाई प्रभावित पार्ने भन्दै राइनास नगरपालिका–१ देखि ७ सम्मका उपभोक्ताले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विभिन्न निकायमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
३५ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको सिँचाइ योजना राइनास नगरपालिका १ देखि ७ सम्मका तीन हजार पाँच सय घरका १४ हजार नागरिक लाभान्वित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। सञ्चालक, प्रवद्र्धकहरूलाई काम रोकी उपभोक्ता समितिको मागअनुसार कार्य गर्न भनी शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि भेला हुँदा सञ्चालकहरू वार्ता गर्न अटेर गरेको र उपस्थित समुदायलाई उत्तेजित गर्ने कार्य भएको अध्यक्ष चिलुवालले बताउनुभयो।
सोही क्रममा सामान्य घटना घटेको र जनसमुदाय उक्त स्थानबाट फर्केपछि सञ्चालकहरूकै तर्फबाट नियोजित रूपमा तोडफोड र आगजनी गरी घटनालाई तोडमोड गरी उपभोक्ताहरूलाई दोष लगाई उत्तेजित बनाउँदै राइनासवासी केहीलाई झुटा मुद्दासमेत लगाउने खालको दुष्प्रयास गरिएकोमा घोर भत्र्सना गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यथाशीघ्र छिटो जल उपभोक्ता समितिसँग वार्ता गरी उचित निकास दिन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन्।
राइनासटार सिँचाइ योजना बचाउ अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीकृष्ण पौडेलका अनुसार राइनास नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइपश्चात स्वतन्त्र विज्ञहरू र अन्य प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोलीले विस्तृत अध्ययन गरी प्राविधिक रूपमा सिँचाइलाई प्रभावित हुने र सुरुको सम्झौताअनुसार दुई सय मिटर सिँचाइको बाँधमाथि प्राकृतिक रूपमा नदीको बहाव नहुने देखिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपश्चात पुनः सम्बन्धित प्रवद्र्धक कम्पनी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागमा समेत निराकरण गर्न प्रतिनिधि मण्डलसहित पत्राचार भएको थियो। विद्युत् विकास विभागले मङ्सिर ८ गते तोकिएको अनुसार काम नभएको हुनाले कारबाही हुने बेहोराको पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरी निर्माण निर्माण कार्य भइरहेको बताउनुभयो।
राइनासटार सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फणीन्द्र चिलुवाल र राइनासटार सिँचाइ योजना बचाउ अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीकृष्ण पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती बुझाउन राइनास नगरपालिका प्रमुख खड्गबहादुर गुरुङ, उपप्रमुख पुष्पराज खनाल, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीयवासी पुगेका थिए। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भेषबहादुर पौडेलले जलविद्युत् आवश्यक रहे पनि जलविद्युत्का कारण नागरिकलाई समस्या सिर्जना गर्ने कुरामा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रजिअ वैद्यले बुधबार नै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त ज्ञापन पत्र पठाइएको बताउनुभयो। उपभोक्ता समिति र आयोजनाबीच वार्ताको पहलको प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
