बदर मत २०४८ यताकै बढी

काठमाडौँ, पुस १ गते । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य बढेपछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दल मात्रैको निर्वाचन चिह्न हुनेगरी मतपत्र तयार पारे पनि आयोगले अपेक्षा गरेअनुसार बदर मत प्रतिशत घटेन। 

२०४८ यताका निर्वाचनमा २०७९ मङ्सिरको निर्वाचनको बदर मत प्रतिशत सबैभन्दा बढी ५ दशमलव १९ र २०५६ को निर्वाचनमा सबैभन्दा कम २ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको थियो। जिल्लागत आधारमा हेर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा बाँके जिल्लामा करिब १० प्रतिशत मत बदर भएको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा ७.४७ प्रतिशत मत बदर भएको बाँके जिल्लामा प्रदेशतर्फको समानुपातिकमा ९.४५ प्रतिशत मत बदर भएको हो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “बदर मतको प्रतिशत सोचेभन्दा पृथक् नै आयो, कारण खोतल्न सकेका छैनौँ।” प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ५.१९ प्रतिशत मत बदर भएका छन्। २०७४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समग्रमा ५.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ बदर मत ६.५५ प्रतिशत छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ ५.०९ प्रतिशत र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ ४.०७ प्रतिशत मत बदर भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ ५.०६ मत बदर भएको छ।  आयोगले बदर मत घटाउन प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरेर अलग्गै मतपत्र छापेको थियो। चार प्रकारका मतपत्रमा उम्मेदवार हुने दलको मात्रै निर्वाचन चिह्नमा मत सङ्केत गर्न मिल्ने व्यवस्था गरियो। 

महोत्तरीमा मतगणनामा संलग्न नवीनकुमार मिश्रका अनुसार प्रायजसो बदर मतपत्रमा एकभन्दा बढी स्वस्तिक चिह्न लागेको पाइयो। स्थानीय निर्वाचनमा एउटै पानामा सातवटा स्वस्तिक चिह्न लगाएका मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समेत एउटै पानामा तीनदेखि चारवटा स्वस्तिक चिह्न लगाएको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो तर मतपत्रमा लगाइएको स्वस्तिक चिह्नअनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखियो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “मतगणना अधिकृतसँग निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा छलफल गरेर आगामी दिनमा सुधार गर्न प्रयासरत रहनेछौँ।”

मनाङ, मुस्ताङमा थोरै बदर 

स्थानीय तह निर्वाचनमा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा महानगर र शिक्षित मतदाताको बसोबास हुने सहरमा बदर मतको प्रतिशत बढी रह्यो तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भने सहरोन्मुख क्षेत्रमा बदर मतको प्रतिशत बढेको देखिन्छ। 

डडेल्धुरामा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी ९ प्रतिशत मत बदर भएको छ। चितवनमा प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ ८.७३ र प्रत्यक्षतर्फ ५.९१ प्रतिशत मत बदर भएको हो। 

मधेश, बागमती र गण्डकीलगायतका प्रदेशमा अपेक्षाकृत बदर मतको प्रतिशत कम देखिन्छ। प्रदेश १ को पहाडी र सुदूरपश्चिम एवं लुम्बिनी प्रदेशको सुगम र अपेक्षाकृत साक्षरता प्रतिशत बढी रहेको जिल्लामा भने बदर मतको प्रतिशत बढी देखिएको छ। 

पछिल्ला दुई निर्वाचनमा सदर मतको प्रतिशतमा सुधार नदेखिनुमा आयोगले निर्वाचनपिच्छे निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तनलाई समेत कारक मानिएको छ। विगतमा घरदैलो कार्यक्रम गरेर मतदातालाई शिक्षित बनाउँदै आएको आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा भने उक्त कार्यक्रमलाई स्थगित ग¥यो। मतदान केन्द्रमै प्रत्येक मतदातालाई मतदान विधिबारे बुझाउने नीति बनायो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। मतपत्रको जटिल प्रकृतिले एउटा पदमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुने स्थिति आयो। 

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आयोगले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि पालिकालाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिए पनि उक्त नीतिसमेत प्रभावकारी देखिएन। 

आयोगले स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमतर्फको बजेटसमेत घटाउँदै लग्यो। प्रमुख आयुक्त थपलिया बदर मत घटाउने उपायबारे भन्नुहुन्छ, “मतगणना अधिकृतहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, मत बदर भएका अवस्था के कस्ता छन्, केलाएर आगामी दिनमा सुधारको प्रयास गर्नेछौँ।”