नेपालमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार

काठमाडौं, मंसिर २३ गते। नेपालमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार तथ्यांकले देखाएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस २०२२) को प्रतिवेदनले नेपालमा नेपालमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार आएको देखाएको हो। 

नेपालमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। सन् १९९६ मा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ११८ को मृत्यु हुने गरेको थियो। भने सो मृत्युदर घटेर हाल प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३३ हुन आएको छ।

तथ्यांक अनुसार नेपालमा अझै पनि प्रत्येक ३० जीवित जन्ममा लगभग एक बच्चा जन्मिएको पाँच दिनसम्म जीवित रहँदैनन्। नेपालमा नवजात मृत्यु दर पछिल्लो दशकमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ मा स्थिर छ।

नेपालमा गर्भवती सेवा कभरेज सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ। १० मध्ये ९ भन्दा बढी महिलाले दक्ष सेवा प्रदायकहरु (डाक्टर, नर्स वा अनमी) बाट गर्भवती सेवा पाइरहेका छन्।

सन् १९९६ मा ४ मध्ये १ महिलाले मात्र पाएको गर्भवती सेवाको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। त्यसैगरी, १० मध्ये ८ महिलाहरुले अहिले चार वा सो भन्दा बढी पटक गर्भवती सेवा लिइरहेका छन्। जुन २० वर्ष अघि १० मध्ये १ महिलाले मात्र लिन्थे।

सर्वेक्षण अघिको दुई वर्ष भित्रको समय अवधिमा जीवित जन्मेका मध्ये ७९ प्रतिशत बच्चा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका छन्। सन् १९९६ मा ८ प्रतिशत बच्चा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने गरेका थिए। यसले सुत्केरी भएपछिको हेरचाहले सुत्केरीपछि हुने जटिलतालाई रोक्न मद्दत गर्छ। ७० प्रतिशत महिलाले सुत्केरी भएको दुई दिनभित्र सुत्केरी जाँच गराउँछन्।

१२–२३ महिनाका बालबालिकामा आधारभूत खोपको कभरेज बढेको छ। सन् २०१६ मा ७८ प्रतिशत हुन आएकोमा सन् २०२२ मा बढेर ८० प्रतिशत पुगेको छ। सर्वेक्षणले सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन घटेर सन् २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण १९९६ बाट हरेक पाँच वर्षमा गर्दै आएको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ छैठौं सर्वेक्षण हो।

यो सर्वेक्षण अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगबाट आर्थिक सहयोगमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा न्यू एराले गरेको हो। यो सर्वेक्षणमा अमेरिकी सहयोग नियोगद्वारा संसारका विभिन्न देशमा जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्नको निमित्त दिइएको कार्यक्रम अन्तर्गत आईसकेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित संस्थाबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भएको थियो।