काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । हवाई सुरक्षासम्बन्धी संसद्मा दर्ता भएका विधेयक अलपत्र परेसँगै कालोसूचीबाट नेपाल हट्ने–नहट्नेबारे थप चासो बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले दिएको सुझावअनुसार हवाई क्षेत्रका नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउने गरी संसद्मा दर्ता भएका विधेयक अलपत्र परेको छ।
मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी निष्क्रिय भएसँगै त्यसलाई युरोपेली सङ्घको कालोसूचीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
आइकाओले गत भदौ तेस्रो साता बुझाएको सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायक र नियामकको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुनुपर्ने विषय समावेश थियो। सेवा प्रदायक र नियामक बनाउनुपर्ने उक्त चासोकै कारण प्राधिकरणले नियमावली संशोधन गरेर नियामकतर्फका कर्मचारी सेवा प्रदायक र सेवा प्रदायकतर्फका कर्मचारी नियामकतर्फ जान नपाउने गरी काम गर्दै आएको छ। ईयूले सार्वजनिक गरेको सुरक्षा सूचीमा नेपालले निरन्तरता पाएपछि प्राधिकरण विभाजनको विषयलाई कालोसूचीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न प्राधिकरण विभाजन प्रमुख अनिवार्य सर्त नरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। ईयूले नोभेम्बरका लागि अद्यावधिक गरेको हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवालाई हवाई सुरक्षा चासोको सूचीमा निरन्तरता दिए पनि उसले हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्था एउटै भएको तथा त्यसले हवाई सुरक्षामा कुनै प्रश्न नउठाएको प्राधिकरणले जनाएको हो।
ईयूले प्राधिकरणमा नियमनकारी र सेवा प्रदायकको भूमिकाबारे कुनै प्रश्न नउठाएकाले त्यही कारण कालोसूचीमा नेपालले निरन्तरता पाएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो।
ईयूले प्राधिकरण विभाजनभन्दा पनि विकट उडान सुरक्षामा जोड दिन र संस्था छुट्याउनभन्दा कार्यमूलक विभाजन गर्न सुझाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “ईयूले कालोसूचीबाट हट्न यसै गर्नुपर्छ भनेर कुनै सर्त अघि सारेको छैन। अनसाइट एसेसमेन्ट भिजिटका लागि पुनः दुई महिनाभित्र नेपाल आउने ईयूको टोलीले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल चाँडै कालोसूचीबाट हट्छ।”
प्राधिकरण विभाजन आफैँमा महँगो प्रक्रिया रहेकाले एउटै संस्था नियमनकारी र सेवा प्रदायकको भूमिकामा रहँदासम्म कालोसूचीले निरन्तरता पाउने चर्चा हल्ला मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ।
प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजेन्द्र क्षेत्रीले पनि प्राधिकरण विभाजनमा ईयूको चासो नरहेको बताउनुभएको छ। आइकाओको अध्ययनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकालेकाले पनि यही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति, नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहे पनि कालोसूचीबाट हटाउन प्राधिकरण विभाजन नै ईयूको पहिलो सर्त नरहेको जनाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा र हवाई सुरक्षासँग जोडिएका नियमसमेत संशोधनसँगै नेपालले हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएकाले प्राधिकरण विभाजन मात्रै कालोसूचीको विकल्प होइन।”
पछिल्लो पटक नेपालले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा उल्लेख्य सुधार गरेको र नेपालको उडान सुरक्षा दर विश्वको औसतभन्दा माथि रहेकाले पनि नेपाल उडान सुरक्षा सूचीबाट हट्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो।
